जीएसटी भवनात आयुक्तांना माफी, उपायुक्तांना सम-विषमची सक्ती!

अधिकाऱ्यांमध्ये वाद; संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : माझगाव येथील जीएसटी भवनातील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी सम विषम पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या निर्णयाला अधिकारी संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. असा सवंग प्रसिद्धीचा निर्णय घेऊन प्रशासन आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका अधिकाऱ्यांमधून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर राजपत्रित अधिकारी संघटनेने आयुक्तांना पत्र लिहून याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.कोणत्याही प्रकारची पूर्व तयारी न करता व पर्यायी व्यवस्था न करता, अशा प्रकारे निर्णय घेणे प्रशासकीय गैरव्यवस्थेबाबत अधिकाºयांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा व अव्यावहारिक असल्याची टीका करण्यात आली आहे. उपलब्ध पार्किंग व्यवस्थेच्या मर्यादेत अधिकारी कर्मचाºयांच्या पासधारक वाहनांच्या बाबतीत सम-विषम क्रमांक न राबविता प्रथम येणाºया वाहनांना प्राधान्य देण्यात यावे, सम-विषम धोरण राबवायचे असल्यास सर्व वाहनांना लागू करावे, त्यामधून कोणालाही वगळू नये, अशी संघटनेची भूमिका आहे. वाहतूक व्यवस्थेला पूरक अशी कार्यालयीन वेळेची लवचिकता निर्माण व्हावी, यासाठी संघटनेने वर्षभरापासून पाठपुरावा करूनही अद्याप त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.जीएसटी लागू झाल्यानंतर अद्याप विभागाची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही, वडाळा येथे विस्तारित इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अधिकारी कामावर आल्यावर पार्किंग शोधत राहिले, तर कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. अतिरिक्त आयुक्त, सहआयुक्त व इतर वरिष्ठ अधिकाºयांना शासकीय वाहने असून, त्यांच्या शासकीय वाहनांना आत प्रवेश देण्यात येत असताना, अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या (उपायुक्त) अधिकाºयांच्या खासगी वाहनांना सम-विषम योजना लागू करण्यात आली आहे.चुकीच्या निर्णयाचे खापर अधिकारी - कर्मचाºयांवरवरिष्ठ अधिकाºयांना मुंबईत सदनिका देण्यात आलेल्या आहेत, तर उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाºयांना ठाणे, पनवेल परिसरातून यावे लागते, त्यामुळे या निर्णयाचा त्यांना फटका बसत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. पार्किंग समस्येवर परिसरातील पार्किंग बंद करणे हा उपाय नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस विजय कुंभार यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र याबाबत देण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या चुकलेल्या निर्णयाचे खापर कर्मचारी व अधिकाºयांवर विनाकारण फोडले जात असून, सम-विषम धोरण त्याचाच परिपाक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.