‘जीएसटी’मुळे अ‍ॅम्युझमेंट पार्क उद्योग अडचणीत!

केंद्र सरकारने देशभर लागूू केलेल्या जीएसटीमध्ये अ‍ॅम्युझमेंट पार्क उद्योगावर २८ टक्के कर लादला आहे. त्यामुळे हा उद्योग आर्थिक अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जीएसटीचा नेमका या उद्योगावर काय परिणाम होणार? उद्योगाची सद्यस्थिती आणि जगाच्या स्पर्धेत देशातील पार्कसमोरील आव्हाने, यावर इंडियन असोसिएशन आॅफ अ‍ॅम्युझमेंट पार्क्स अँड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष आणि एस्सेल समूहाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकमत’ व्यासपीठमध्ये मांडलेली परखड मते...

मुलाखत - मनोहर कुंभेजकर


जीएसटीमुळे अ‍ॅम्युझमेंट पार्क उद्योगावर काय परिणाम होईल?
- केंद्र सरकारने या उद्योगावर २८ टक्के कर लादल्याने बऱ्याच संकटनांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कर कमी करणे व या उद्योगाला पर्यटनाचा दर्जा देणे, ही दोन प्रमुख उद्दिष्टे संघटनेने समोर ठेवली आहेत. इतक्या जास्त प्रमाणात लावलेल्या करामुळे हा उद्योग देशोधडीला लागेल. सुमारे ५० टक्के उद्योग हे तत्काळ बंद होण्याची भीती आहे. कारण या आधी दोन वर्षांपूर्वीच १५ टक्के मनोरंजन कर आकारण्यास सुरुवात झाली. त्या आधी १५ टक्के सेवा कर आकारला जात असल्याने, उद्योग तोट्यात सुरू आहेत.
कर कमी करण्यासाठी सरकारसोबत काही चर्चा झाली आहे का?
- होय. जीएसटीमध्ये मनोरंजन उद्योगाचा विचार करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, पूर्वीच्या ३० टक्के कराऐवजी आता केवळ २८ टक्के कर भरावा लागणार आहे. मात्र, २८ टक्के करही उद्योगाच्या आवाक्याबाहेर आहे. मुळात सरकारने अ‍ॅम्युझमेंट पार्कवर जीएसटी लागू करताना, या मनोरंजन उद्योगांना कॅसिनो, बेटिंग आणि रेसकोर्समधील घोड्यांच्या शर्यतीमध्ये गणले आहे, त्याचे आश्चर्य वाटते. त्यामुळेच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा झाली असून, ५ जुलैला जीएसटीचे प्रमुख हसमुख आर्या यांची दिल्लीत भेट घेतली जाईल. या भेटीत जीएसटी १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची प्रमुख मागणी केली जाईल.
मनोरंजनाबाबत सरकारची व्याख्या चुकली आहे, असे वाटते का?
- नाही. मात्र, मनोरंजन नगरी हा एक लक्झरी उद्योग असल्याची सरकारची कल्पना चुकीची वाटते. मुळात हा एक अ‍ॅक्टिव्ह मनोरंजन उद्योग असून, विदेशात सरकारकडून या उद्योगासाठी सर्व सवलती आणि पायघड्या घातल्या जातात, याउलट आपल्या देशात या उद्योगाच्या विकासासाठी हवे तसे सहकार्य मिळत नाही.
शासनाच्या महसुलात या उद्योगाचा काय वाटा आहे?
- देशाच्या आर्थिक दरात मनोरंजन नगरीचा वाटा हा फक्त ०.३५ टक्के इतका असून, विदेशात विशेषत: युरोपीयन देशांत या उद्योगाचा आर्थिक विकासदर ४.५ ते ७.५ टक्के इतका आहे. हवी तेवढी वाढ या उद्योगात होत नसली, तरी उद्योगाची उलाढाल ही २०२० सालापर्यंत ३ हजार ५०० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
उद्योगासमोरील मोठी अडचण कोणती?
हाँगकाँगमध्ये मनोरंजन नगरी उभारण्यासाठी तेथील सरकारने डोंगर कापून उद्योजकांना डिजनीलँड उभारण्यास मदत केली. याउलट आपल्या देशात जागेचा मोठा प्रश्न असून, सरकारने उद्योगास मदत केली, तर टीकेचा भडिमार केला जातो. जागा विकत घेऊन नवीन मनोरंजन नगरी उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. परदेशाच्या तुलनेत येथील प्रवेश शुल्क कमी आहे. मात्र, येथील ७० टक्के राइड्स या विदेशी बनावटीच्या असून, आपल्या देशात त्या आणण्यासाठी ४५ टक्के परदेशी शुल्क आणि ५ टक्के अबकारी कर द्यावा लागतो. त्यामुळे कर्ज काढून उद्योग करताना, तेवढा परतावाही मिळत नाही. १९९० साली नफ्यात चालणारे हे उद्योग आजमितीस तोट्यात आले असून, २८ टक्के जीएसटीमुळे उद्योग आर्थिक संकटात अडकत जाणार आहे. त्यामुळे करवाढ कमी केली नाही, तर मनोरंजन उद्योग पुढे कसा चालवायचा? हा मोठा प्रश्न आहे. सोबतच या उद्योगातील बहुतेक राइड्स या विदेशी असून, आपल्या देशात या राइड्समध्ये हवे तसे संशोधन होत नसल्याचे दिसते.
अ‍ॅम्युझमेंट पार्क म्हणजे पाण्याचा अपव्यय वाटत नाही का?
- नाही. बहुतेक पार्क पाण्याचा पुनर्वापर करत आहेत. त्यासाठी पाण्यावर पृथकरण करून, सुमारे ८५ ते ९० टक्के पाणी पुन्हा वापरत आहेत. काही पार्कमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून, त्याचा वापर वृक्षांना पाणी देण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे बहुतेक पार्क परिसर हे वृक्षांनी बहरल्याचे दिसतात.