विकासकामांना ‘जीएसटी’चा फटका, मुंबईच्या विकासाला खीळ : १ जुलैनंतरची निविदा व कंत्राटे रद्द

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याचा फटका मुंबई महापालिकेच्या विकासकामांनाही बसला आहे. त्यामुळे हा नवीन कर लागू झाल्यानंतर १ जुलैनंतर काढलेल्या निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही कार्यादेश निघाले नाहीत

मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याचा फटका मुंबई महापालिकेच्या विकासकामांनाही बसला आहे. त्यामुळे हा नवीन कर लागू झाल्यानंतर १ जुलैनंतर काढलेल्या निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही कार्यादेश निघाले नाहीत, अशा सर्व विकासकामांच्या निविदा व कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत. आरोग्य खात्यातील आवश्यक खरेदी, औषध खरेदी अशा अत्यावश्यक सेवा यातून वगळण्यात आल्या आहेत. मात्र कंत्राट रद्द झाल्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर रद्द करून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेचा वार्षिक सात हजार कोटींचा महसूल बुडाला असताना पालिकेच्या विकासकामांनाही जीएसटीचा फटका बसू लागला आहे. १ जुलै २०१७पासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने शासकीय ठेकेदारांच्या कररचनेत बदल झाला आहे. याबाबत १९ आॅगस्ट रोजी अर्थमंत्रालयाने एक परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार २२ आॅगस्टपूर्वी निविदा काढूनही कार्यादेश दिलेले नाहीत, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये निविदा आणि कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत. ठेकेदारांनी जीएसटीपूर्वीच्या कर प्रक्रियेचा विचार करून निविदा भरली असल्यामुळे जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोजाचा यात विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या सर्व निविदा रद्द करून पुन्हा एकदा शॉर्ट टेंडर नोटीस देऊन
निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी,
असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते.
१ जुलै २०१७ पूर्वी निविदा मागवून १ जुलैनंतर त्या कामांचा कार्यादेश देण्यात आलेला असेल, तर या प्रकरणांमध्ये कंत्राट रद्द करण्यात येऊ नये व कंत्राटाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश ठेकेदारांना देण्यात यावेत, अशाही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. अर्थखात्याच्या या परिपत्रकाची दखल घेत ३१ आॅगस्ट रोजी महापालिकेच्या लेखा विभागाने परिपत्रक काढून सर्व खात्यांना या नवीन बदलांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ३० जून २०१७ रोजी ज्या कंत्राट कामांबाबत ‘इनवॉईस डेटा’ असणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच्या तारखेचा ‘इनवॉईस डेटा’ असल्यास अशा बिलांना जीएसटी अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक बिलातून १० टक्के अनामत रक्कम म्हणून ठेवली जावी, असे निर्देश दिले आहेत. विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय प्राप्त होईपर्यंत ही रक्कम ठेवली जावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या कामांना सूट : १ जुलै २०१७ पूर्वी निविदा जर मागवण्यात आलेली असेल आणि १ जुलैनंतर कंत्राट कामांकरता कार्यादेश देण्यात आलेला असेल, तर या प्रकरणांमध्ये कंत्राट रद्द करण्यात येऊ नये व कंत्राटाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश ठेकेदारांना देण्यात आलेले आहेत.
विकासकामे ठप्प होण्यास राज्य सरकार जबाबदार
जीएसटी लागू झाल्यामुळे १ जुलैनंतर काढलेल्या निविदा व मंजुरी मिळाल्यावर कार्यादेश निघाले नाहीत, अशा सर्व विकासकामांची कंत्राटे रद्द केली आहेत. यास जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. मुंबई महापालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर रद्द करून जीएसटी लागू केला आहे. यामुळे महापालिकेचा वार्षिक सात हजार कोटींचा महसूल बुडाला असताना पालिकेच्या विकासकामांनाही जीएसटीचा फटका बसू लागला आहे. याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढून सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र जीएसटी लागू होणे पूर्वनियोजित असताना सरकारने परिपत्रक काढण्यास विलंब का केला, असा सवाल सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला आहे.