जीएसटी आणणा-या सरकारांचा दारुण पराभव झाला - उद्धव ठाकरे

केंद्रा पाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभेत जीएसटी विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी, शिवसेनेला जीएसटीची धास्ती वाटत आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. ३१ - जीएसटीमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वायत्तेवर अतिक्रमण होण्याच्या भितीमुळे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा जीएसटीवरुन भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. केंद्रा पाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभेत जीएसटी विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी, शिवसेनेला जीएसटीची धास्ती वाटत आहे. 

 

संपूर्ण देशाला आर्थिक आधार देणार्‍या मुंबईवर हाती कटोरा घेऊन भीक मागण्याची वेळ येऊ शकते असे आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. जगामध्ये ज्या सरकारांनी जीएसटीचा कर आणला त्यांना तो कर नंतर मागे घ्यावा लागला तसेच त्यांचा दारुण पराभव झाला असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

- मुख्यमंत्र्यांनी मनमोकळेपणाने वचन दिले आहे की, जीएसटीमुळे महाराष्ट्राचे एक रुपयाचेही नुकसान होणार नाही. राज्याच्या स्वायत्ततेला व मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वाभिमानाला नख लागणार नाही, पण एक सत्य (कटू) आम्ही सांगू इच्छितो की, जगभरात ज्या देशांनी ‘जीएसटी’चा स्वीकार केला त्या देशांना नंतर माघारच घ्यावी लागली. ज्या सरकारांनी ‘जीएसटी’चा ढोल वाजवला ती सरकारे पुन्हा निवडून आली नाहीत. त्यामुळे ही अंधश्रद्धा म्हणा की भुताटकी, जीएसटीच्या बाबतीत आहे, त्यावर काय तोडगा काढणार? आम्ही आपले सावध केले इतकेच!

 

- अखेर महाराष्ट्रातही ‘जीएसटी’ म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ विधेयक मंजूर झाले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ‘जीएसटी’ एकमताने मंजूर होताच भाजप आमदारांनी एकमेकांना पेढे भरविल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. ‘जीएसटी’ विधेयकाचे बाळंतपण अडल्यामुळे देशातील व राज्यातील आर्थिक सुधारणांना गती येणार नाही असे बोलले जात होते. आता ‘जीएसटी’चे बाळंतपण सुखरूप पार पडले आहे. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा पाळणा हलवायला हरकत नाही. 

 

- जीएसटी विधेयक म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न होते. या स्वप्नात केंद्रात काँग्रेसने खोडा घातला. पण काही तडजोडी वगैरे करून काँग्रेसने खोडा काढला व दिल्लीबरोबर राज्यांनीही आता ‘जीएसटी’ मंजूर करून घेतले. काँग्रेसची राजवट जेव्हा दिल्लीत होती तेव्हा सोनिया गांधी जे स्वप्न पाहत तेच स्वप्न त्यांच्या राज्यातील शिलेदारांनी पाहणे बंधनकारक होते. त्याच न्यायाने आज केंद्रात मोदी जी स्वप्ने पाहत असतात तीच स्वप्ने भाजपच्या राज्याराज्यांतील शिलेदारांनी पाहायची हे ठरलेलेच आहे. 

 

- शिवसेनेसह सर्वच महत्त्वाच्या राजकीय पुढार्‍यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वायत्ततेविषयी शंका उपस्थित केल्या. नव्या कर योजनेमुळे मुंबईतील जकात नाके बंद होतील व किमान सात-आठ हजार कोटींचे उत्पन्न बुडेल. त्यामुळे मुंबईची आर्थिक कोंडी होऊ शकते व संपूर्ण देशाला आर्थिक आधार देणार्‍या मुंबईवर हाती कटोरा घेऊन भीक मागण्याची वेळ येऊ शकेल. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा, मुंबईचे पंख छाटण्याचा प्रयोग यापूर्वीही झालाय, पण मराठी माणसाने डरकाळी फोडताच आणि वाघाच्या पंजाने महाराष्ट्रद्रोही जायबंदी होताच हे अघोरी प्रयत्न थंड पडले. ‘जीएसटी’ म्हणजे मुंबईस विकलांग, भिकारी करून दिल्लीश्‍वरांची शरणागत दासी करण्याचा नवा प्रयोग आहे काय? अशी शंका व भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. या शंकेचे समाधान फक्त शब्दांचे तुषारी उत्तर देऊन आणि मखलाशी करून होणार नाही.

 

- मुख्यमंत्र्यांनी मनमोकळेपणाने वचन दिले आहे की, जीएसटीमुळे महाराष्ट्राचे एक रुपयाचेही नुकसान होणार नाही. मुंबई महानगरपालिकेला नुकसानभरपाईच्या पैशासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या तोंडाकडे पाहावे लागणार नाही. राज्याच्या स्वायत्ततेला व मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वाभिमानाला नख लागणार नाही, अशी वचने जरी आज दिली असली तरी शेवटी मुंबईच्या प्रश्‍नी आपल्याला अति सावधान राहावेच लागेल. पण जाता जाता एक सत्य (कटू) आम्ही सांगू इच्छितो की, जगभरात ज्या देशांनी ‘जीएसटी’चा स्वीकार केला त्या देशांना नंतर माघारच घ्यावी लागली व जीएसटी अपयशी ठरल्याने पुन्हा नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करावा लागला. पुन्हा ज्या सरकारांनी ‘जीएसटी’चा ढोल वाजवला ती सरकारे पुन्हा निवडून आली नाहीत व त्यांना दारुण पराभवांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे ही अंधश्रद्धा म्हणा की भुताटकी, जीएसटीच्या बाबतीत आहे, त्यावर काय तोडगा काढणार? आम्ही आपले सावध केले इतकेच!