‘जीएसटी म्हणजे कर पद्धतीतील पारदर्शकता’

जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांच्या गरजेच्या वस्तू महाग होणार या केवळ अफवा आहेत. कर पद्धतीमधील सुसूत्रता आणि पारदर्शकता म्हणजे जीएसटी होय. शनिवारपासून देशात लागू झालेल्या जीएसटीमुळे नेमके कोणते बदल होणार? कोणत्या वस्तू व सेवा महाग आणि स्वस्त होणार? नेमके कशी असणार जीएसटीची रचना? याबाबत ज्येष्ठ कर तज्ज्ञ रमेश प्रभू आणि कर तज्ज्ञ अमित मोहरे यांच्यासोबत केलेली बातचीत.

जीएसटीचे नेमके वर्णन कसे कराल?
- जीएसटीमुळे कर पद्धत बदलणार आहे. आतापर्यंत देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर पद्धतीचा समावेश होता. ग्राहकाकडून वसूल केला जाणारा कर, थेट शासनापर्यंत पोहोचायचाच असे नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर चुकवेगिरी व्हायची. मात्र आता एक देश आणि एक कर असणार आहे. असे असले तरी एकाच कराचे वेगवेगळ्या टक्क्यांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. एकाच कराचे वेगवेगळ्या टक्क्यांत वर्गीकरण केले असले, तरी जीएसटी म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा संक्रमण काळ म्हणता येईल.
जीएसटीमुळे जीवनावश्यक गोष्टींचे दर वाढतील का?
- असे नाही. या कर पद्धतीमुळे शासनाचा महसूल वाढणार असून, बहुतांश वस्तू व सेवांचे दर कमी होतील. कारण आतापर्यंत एकाच गोष्टीवर विविध प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर लादले जात होते. त्याचा भार ग्राहक उचलत होता. मात्र आता प्रत्यक्ष कर असून, संगणकीकरणामुळे त्याची तपासणी सहज शक्य होणार आहे.
जीएसटीमुळे महापालिका आणि राज्य शासनाला केंद्र शासनावर अवलंबून राहावे लागेल का?
- महापालिकेतील बहुतेक कर अद्याप रद्द झालेले नाहीत. केवळ मुंबईतील जकात आणि इतर महापालिकांमधील एलबीटी रद्द झालेला आहे. याउलट राज्य शासनाला जीएसटीमध्ये ५० टक्क्यांचा वाटा दिलेला आहे. त्यात राज्याच्या महसुलात घट दिसत असेल, तर ते अनुदान स्वरूपात राज्यांना मिळणार आहे. याउलट महापालिकांना राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरूपात परतावा मिळणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही यंत्रणेला केंद्रावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
जीएसटीमुळे पारदर्शकता येणार असा दावा सरकार करत आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे?
- होय. जीएसटीमुळे व्यवहारासोबत कर पद्धतीत पारदर्शकता येईल. कारण जीएसटीमध्ये २० लाख रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या प्रत्येक आस्थापना, व्यक्तीला जीएसटीमध्ये नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर संबंधित विक्रेत्याला कराचा परतावाही मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी उत्पादकाला जीएसटी पोर्टलवर उत्पादनाची नोंद दाखवावी लागेल. त्यानंतर किरकोळ, घाऊक विक्रेत्यांपासून ग्राहकांपर्यंत उत्पादन पोहोचेपर्यंत प्रत्येक घटकाला त्याची नोंदणी पोर्टलवर करावी लागणार आहे. परिणामी, उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंतच्या उत्पादनाच्या प्रवासावर पोर्टलद्वारे देखरेख ठेवता येईल. त्यामुळे खरेदी-विक्रीसह कर वसुलीवर शासनाचे नियंत्रण असेल; शिवाय खोटी देयके (बिल) तयार करून कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना आळा बसेल.
नोंदणी न करणारे उत्पादक जीएसटीमधून बाहेर राहतील का?
- नोंदणी न करणारे उत्पादक अप्रत्यक्षरीत्या जीएसटीच्या कक्षेत येतील. कारण बड्या उत्पादकांना उत्पादन पुरवणाऱ्या छोट्या उत्पादकांचा कराचा बोझा बड्या उत्पादकांवर पडणार आहे. त्यामुळे कुणीही या कराच्या कक्षेतून बाहेर राहणार नाही. शिवाय २० लाख रुपयांहून कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या उत्पादकांची संख्या १० टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे नोंदणी करणाऱ्या उत्पादकांमार्फत हा कर शानसाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.

शब्दांकन : - चेतन ननावरे