पालकमंत्र्यांकडून सेनेला डच्चू !

शिरीष शिंदे ,बीड
ग्राम विकास मंत्रालयाच्या खात्यांतर्गत ग्रामपंयाचतींच्या विकास कामांसाठी शिवसेनेच्या ताब्यात असणाऱ्या ग्रामपंचायतींची यादी जिल्हा प्रमुखांनी पालकमंत्री तथा ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे दिली होती. मात्र पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या ताब्यात असणाऱ्या ग्रापंला निधी दिला परंतु सेनेच्या ताब्यातील ग्रापंला दिला नाही. यावरुन भाजप-सेनेची युती केवळ नावाला असून पालकमंत्र्यांनी जिल्हा सेना प्रमुखांना डावलेले आहे हे यातून स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामपंचायतीचा विकास व्हावा यासाठी ग्राम विकास मंत्रालयाच्यावतीने जिल्हा परिषदेला २५/१५ लेखा शिर्षकाखाली लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या अंर्तगत जिल्ह्यातील ग्रामपंचातीमधील रस्ते, जोड रस्ते व इतर कामांसाठी निधी दिला जातो. या वर्षी बीड जिल्ह्यासाठी जवळपास १६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी २५ लाख रुपयापर्यंत निधी मंजूर केला जातो. सदरील निधी हा जिल्हा परिषदकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. दरम्यान शिवसेने जिल्हा प्रमुख अनिल जगताप यांनी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे त्यांच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींची यादी सुपूर्द केली होती. मात्र पालकमंत्री मुंडे यांनी शिवसेनेच्या ताब्यातील केवळ एका ग्रामपंचायतीला निधी दिला. एवढेच नव्हे तर माजी पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतीसाठी निधी दिला असल्याचे खात्री लायक माहिती सुत्रांनी दिली. त्यावरुन भाजपा व सेनेचे ‘सौख्य’ किती आहे हे समजून आले आहे. भाजपने शिवसेना जिल्हा प्रमुखांना डावलून एका अर्थाना अन्याय केला आहे.
शिवसैनिकांमध्ये रोष
शिवसेनेच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींना डावलून पालकमंत्री मुंडे यांना काय साध्य करायचे आहे हे लक्षात घेण्यासाठी सेनेतील पदाधिकारी प्रयत्न करत आहे. जिल्हा प्रमुखांनी दिलेले यादी डावलून निधी इतर ग्रामपंचायतींना देण्याचा डाव आखण्यात आला आहे असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सेनेच्या ताब्यातील ग्रामपंचायती पुढील काळात पुन्हा त्यांच्या (सेनेच्या) ताब्यात येतील हे सांगण्याची ज्योतीषाची गरज नाही.
सेनेला दुय्यम स्थान
लोकसभा व विधान सभेच्या वेळी भाजपा व सेनेची युती होती. त्यावेळी ६०/४० चा फॉम्युला ठरला होता मात्र तो तेवढ्याच वेळेपुरता होता. सत्तेत सहभागी आहोत ही भावना सेनेतील पदाधिकाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यात आला होता. आता हाच अनुभव जिल्हा पातळीवरील सेना कार्यकर्त्यांनाही या निमित्ताने आला आहे.