मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीची बैठक चर्चेविनाच उरकण्याचा पालकमंत्र्यांचा डाव

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीत व त्यानंतर आलेल्या अतिवृष्टीमुळे उपनगर जिल्ह्यातील नागरिक होरपळून निघत असतानासुद्धा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मागील वर्षी जानेवारीपासून घेण्यात आली नव्हती. अखेर, २८ जानेवारी रोजी ऑनलाइन बैठक घेण्याचा सोपस्कार केला जाणार आहे. परंतु, ज्या बैठकीत उपनगर जिल्ह्यातील पुढील वर्षभरासाठीच्या विकासकामांचे नियोजन व आर्थिक आराखडा मंजूर केला जातो, अशी महत्त्वाची बैठक अल्पसूचनेवर ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन चर्चेविनाच उरकण्याचा पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा डाव असल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ऑनलाइन न घेता प्रत्यक्ष घेण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक किमान तीन महिन्यांत एकदा तरी होणे अपेक्षित असते. परंतु, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एकवेळासुद्धा बैठक घेऊन जिल्ह्यातील समस्या ऐकून घेण्याचे काम केले नाही. इतकेच नव्हे तर पालकमंत्र्यांच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उपनगरात वर्षभर त्यांनी पाऊलसुद्धा टाकले नाही. ही उपनगर जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वर्षभरानंतर का होईना घेण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला असला, तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्रेरणा घेऊन त्यांनीसुद्धा ‘वर्क फ्रॉम होम ओन्ली’चे अनुकरण करत ही बैठक ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्याचे ठरविले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील समस्या आणि मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. ऑनलाइन बैठकीत जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी व जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना विषयनिहाय चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे शक्य होणार नाही. राज्यातील बहुतांश जिल्हा नियोजन बैठका प्रत्यक्ष किंवा ऑफलाइन पद्धतीनेच होत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी नाममात्र बैठक न घेता मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक प्रत्यक्ष किंवा ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार भातखळकर यांनी पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.

कोरोना असो किंवा अतिवृष्टी, मुंबईकरांना एका नव्या रुपयाची मदतसुद्धा न करणाऱ्या पालकमंत्र्यांनी किमान आता तरी उपनगरातील नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे, अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली आहे.

------------------------------------------