Join us

कोविडचे संकट व्यवस्थापित करण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन करा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2020 6:26 PM

खासदाराने दिले केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांला पत्र

मुंबई : मुंबईत जर कोविड 19 चे रुग्ण आढळल्यास  संपूर्ण इमारतच मुंबई महानगर पालिकेतर्फे सीलबंद करण्यात येते. पालिका आपल्या इमारत सील करण्याच्या नियमात सतत बदल करत आहे. मुंबईत अनलॉक प्रक्रिया चालू असल्याने आणि लॉक-डाऊन निर्बंध कमी होत असल्याने पालिकेचा हा निर्णय अतार्किक आहे. पालिका आणि महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या अशा अनियमित निर्णयामुळे सर्व सावधगिरीच्या उपाययोजनांचा विचार करून रोजगारासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांमध्ये केवळ अनावश्यक दहशत निर्माण झाली आहे अशी टिका उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली. 

त्यामुळे कोविडचे संकट व्यवस्थापित करण्यासाठी आपण हस्तक्षेप करून  राज्य सरकारला मार्गदर्शन करा अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांना एका पत्राद्वारे केली असून सदर पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,आरोग्य मंत्री राजेश टोपे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिग चहल यांना दिले आहे. उत्तर मुंबईतील सुमारे 20 लाख नागरिकांच्या वतीने व येथील  सर्व सोसायट्यांच्या वतीने आपण ही मागणी केल्याची माहिती त्यांनी लोकमतला दिली. 

मुंबई शहरात आता कोविडची संख्या कमी होत असल्याचे  पहायला मिळत असून आणि सध्या मुंबई शहराचा कोविड वाढीचा दर कमी होऊन १.०3% झाला आहे आणि दुप्पट दर 68 दिवस इतका झाला आहे. मुंबई शहराची परिस्थिती आता आटोक्यात आल्याचे हे एक मोठे संकेत आहे. आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने बर्‍याच ठिकाणी कोविड केंद्रे तयार करून अधिक बेडची व्यवस्था केली असून सध्या कोविड समर्पित रुग्णालयातही अधिक बेड उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जर एखादा पॉझिटिव्ह कोविड रुग्ण आढळल्यास संपूर्ण इमारत सील  करण्याची गरज नाही. अश्या रुग्णांना आणि बाधीत व्यक्तींना पालिका सहजपणे कोविड केअर सेंटरमध्ये किंवा रूग्णालयात  अलग ठेवू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण इमारतच पूर्णपणे सील करण्याचा निर्णय हा अयोग्य असून सर्व बाबींचा विचार करून काही ठोस विचारविनिमय आणि सुधारात्मक उपाय होणे आवश्यक आहे अशी ठाम भूमिका खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आपल्या पत्रातून मांडली आहे.

 प्रत्येकाने स्वावलंबी, सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे,मात्र रहिवाशांना सतत घरी राहण्यास भाग पाडणारी सरकारी संस्था ही न्याय् देणारी ठरू शकत नाहीत अशी टिका त्यांनी केली. 

टॅग्स :कोरोना वायरस बातम्यामहाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसमुंबई