गुन्हे प्रतिबंधासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना कागदावरच, नियंत्रणासाठी ठोस कारवाईची गरज

अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध आणि अशा घटनांतील आरोपींना कठोर शासन होण्यासाठी करायच्या कार्यवाहीबाबत केंद्र, राज्य सरकार, न्यायालय व राष्टÑीय आयोगाकडून वेळोवेळी आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची जंत्रीच पोलिसांकडे आहे.

- जमीर काझी
मुंबई  - अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध आणि अशा घटनांतील आरोपींना कठोर शासन होण्यासाठी करायच्या कार्यवाहीबाबत केंद्र, राज्य सरकार, न्यायालय व राष्टÑीय आयोगाकडून वेळोवेळी आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची जंत्रीच पोलिसांकडे आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित असले तरी सद्य:स्थितीत त्याची ओळख केवळ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘साइड ब्रॅँच’आणि विश्रांती कक्ष अशीच बनलेली आहे.

एकीकडे ‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असताना गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण अल्पतेकडे झुकते राहिले आहे. प्रतिबंधासाठीच्या उपाययोजना केवळ कागदावरच असल्याची परिस्थिती आहे. या घटनांना लगाम घालण्यासाठी ठोस कार्यवाहीची आवश्यकता आहे. ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चे खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे टाळतानाच दाखल गुन्ह्यांच्या सखोल तपासासाठी पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यता आहे. त्यासाठी पोलीस घटक प्रमुखांवरच जबाबदारी निश्चित केल्यास योग्य प्रकारे कार्यवाही होईल, असे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे.
‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, राष्टÑीय मानव अधिकार आयोगाने वेळोवेळी गृह विभागाला आदेश देत योग्य खबरदारी घेण्याची सूचना देण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यात नागरी हक्क संरक्षण प्रतिबंध विभागाची (पीसीआर) स्थापना करून प्रत्येक घटकनिहाय स्वतंत्र शाखा कार्यान्वित केली आहे. त्याच्याकडून संबंधित आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयाशी समन्वय साधून समांतर उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या स्वतंत्र विभागावर नियंत्रणासाठी पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष महानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी आहे. जिल्हाधिकारी, अधीक्षकांशी समन्वय साधून बैठका घ्यायच्या असतात. संवेदनशील भागात कार्यशाळा, जनजागृती केंद्राची स्थापना करायची आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम १९९५ तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी दाखल प्रकरणांच्या आढाव्यासह विविध समित्या, तपास अधिकारी, सरकारी वकील व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी घ्यायचा असतो. सव्वापाच वर्षांत दहा हजार गुन्हे आणि याच कालावधीतील खटल्यांमध्ये केवळ १४ टक्के प्रकरणांतच आरोपींना शिक्षा मिळाल्याने ‘अ‍ॅट्रोसिटी’च्या घटनांना प्रतिबंधासाठी शासकीय स्तरावर पुरेसे कायदे व मार्गदर्शक सूचना, नियमावलीचे अस्तित्व केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट होते.
(समाप्त)

संबंधितांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे

पीडितांना न्याय मिळणे तर दूरच, कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना घटनेनंतर ७ दिवसांच्या आत आर्थिक व वस्तूरूपाने मदत करण्यामध्येही जिल्हा प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तसेच तत्कालीन परिस्थितीमुळे घटनेचे नेमके स्वरूप व गांभीर्य लक्षात न घेता गुन्हे दाखल करणे, तपास कामातील त्रुटी, आरोपपत्र दाखल करताना त्यामध्ये आवश्यक तांत्रिक पुरावे जोडण्याबाबत योग्य खबरदारी न घेणे, या सर्व बाबींमुळे या अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध करणे अशक्य बनत चालल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने या सर्व प्रकरणाचा फेरआढावा घेऊन त्यासाठी बनविलेल्या समितीची फेररचना करण्याची गरज आहे. प्रसंगी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाºया अधिकारी, पोलिसांवरही कडक कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. तरच त्यांना त्याचा धाक बसेल.