दोषी डॉक्टरांची शिक्षा होणार कमी; तीन वर्षांऐवजी एक वर्षाचीच शिक्षा, कायद्याच्या मसुद्यात विशेष तरतूद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 12:34 AM2017-10-31T00:34:32+5:302017-10-31T00:34:58+5:30
कटप्रॅक्टिसविरोधी कायद्याचा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात असून संबंधित यंत्रणा आणि लोकांच्या सूचना, हरकतींचा समावेश आता यात करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या कच्च्या मसुद्यात कटप्रॅक्टिस प्रकरणी दोषी असणा-या डॉक्टरला पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड असे स्वरूप होते.
- स्नेहा मोरे
मुंबई : कटप्रॅक्टिसविरोधी कायद्याचा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात असून संबंधित यंत्रणा आणि लोकांच्या सूचना, हरकतींचा समावेश आता यात करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या कच्च्या मसुद्यात कटप्रॅक्टिस प्रकरणी दोषी असणा-या डॉक्टरला पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड असे स्वरूप होते. मात्र आता या मसुद्यात कायदानिर्मितीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील दोषी डॉक्टरला केवळ एका वर्षाची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ही महत्त्वाची तरतूद केली आहे.
कटप्रॅक्टिसविरोधी कायदा यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे. सामान्यांकडून या कायद्याविषयक सूचना व हरकतींची मुदत नुकतीच २५ आॅक्टोबर रोजी संपली. त्यानंतर जवळपास ४५० ते ५०० सूचना व हरकती नोंदविण्यात आल्या. यातील काही रुग्णालय व्यवस्थापन आणि सामान्य नागरिकांकडून आलेल्या सूचना पडताळून कायद्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय कटप्रॅक्टिसविरोधी कायद्यासाठी नियुक्त समितीने घेतला.
या महत्त्वाच्या तरतुदीविषयी डॉ. हिंमतराव बावसकर यांनी सांगितले की, हा कायदा वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘कटप्रॅक्टिस’च्या गैरप्रकारचे उच्चाटन करण्यासाठी तयार होतो आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील डॉक्टर हा गुन्हेगार नाही, शिवाय पाच वर्षांचा तुरुंगवास हा त्या डॉक्टरचे भवितव्य धोक्यात घालणारा ठरू शकतो. त्यामुळे समितीतील तज्ज्ञांच्या सूचनांनंतर डॉक्टरांच्या शिक्षेचा कालावधी कमी केला आहे.
राज्य शासनाने या कायद्याच्या निर्मितीसाठी विशेष समितीची नियुक्ती केली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे जबाबदारी आहे. तर केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे, प्रिन्स अली खान रुग्णालयाचे संचालक डॉ. संजय ओक, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अभय चौधरी, स्नेहल रुग्णालयाचे डॉ. अमित कारखानीस, डॉ. हिंमतराव बावस्कर यांचा समिती सदस्यांमध्ये समावेश आहे. तसेच सचिवपदी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
...म्हणूनच बदल
समाजात सामान्यत: एक डॉक्टर घडण्यासाठी किमान सहा वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यानंंतर समाजाला आरोग्यसेवा देण्यास डॉक्टर अवलंब करतो. अशा वेळी त्याच्या हातून ‘कटप्रॅक्टिस’सारखा गुन्हा घडल्यास त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी किंवा अन्य लोकांना वेळीच धडा शिकवण्यासाठी निश्चितच कठोर शिक्षा हवी. मात्र या शिक्षेमुळे डॉक्टरांचे भविष्य धोक्यात येणार नाही ना, याचा विचार केला पाहिजे. याच मुद्द्याचा सर्वांगाने विचार करून या प्रकरणातील डॉक्टरांच्या शिक्षेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे.
- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद