मुंबई: उच्च न्यायालयाने गुरुवारी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश दिल्यानंतर संप मिटल्याचे चित्र निर्माण झाले असताना, शुक्रवारी दुपारी १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या एका जत्थ्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ या बंगल्यावर हल्ला केला. याप्रकरणी पोलिसांनी कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्तेंना (Gunratna Sadavarte) अटक केली आहे. त्यानंतर, न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर किला न्यायालयाने गुणरत्न सदावर्ते यांचा जामीन अर्ज फेटाळत दोन दिवसांची म्हणजेच ११ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अन्य १०९ जणांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.
किला न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सदर निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती कैलास सावंत यांनी निकाल दिला आहे. प्रथमदर्शनी पोलीस तपासात आरोपींविरोधात सक्षम पुरावे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच सदावर्ते यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना वरील न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
सरकारी वकिलांचा जामिनास आक्षेप
एसटी कामगारांच्या आंदोलनामागे दुसरा व्यक्ती आहे. काही व्यक्तींच्या चिथावणी खोर वक्तव्यांमुळे आंदोलन केले जाणार होते. शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या बाबतीत वारंवार वक्तव्य केली जात होती. रॉयल स्टोन येथेदेखील आंदोलन होणार होते. कामगारांच्या कालच्या हिंसक आंदोलनाचे सीसीटीव्ही फुटेज घटना स्थळाचे जप्त केले आहेत. यामागे काही लोकांचा हात असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. न्यायालयात सरकारी वकिल प्रदीप घरत यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. तसेच सदावर्ते यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप नोंदवण्यात आला.
नेहमी चुकीची वागणूक दिली जातेय
तर, मराठा आरक्षणा विरोधात जयश्री पाटील यांनी याचिका केली. त्याबद्दलचा युक्तीवाद सदावर्ते यांनीच न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे, त्यांना नेहमी चुकीची वागणूक दिली जात आहे. विशेष म्हणजे आज सादर केलेल्या FIR मध्ये अनेक गोष्टी या मॅाडीफाईड केल्या गेल्या आहेत, अशी बाजू गुणरत्न सदावर्तेंचे वकिल महेश वासवानी यांनी न्यायालयात मांडली.
दरम्यान, गुणरत्न सदावर्ते धरुन ११० आरोपी झाले असून, वकील पत्रावर त्यांची सही घेऊ दिली गेली नाही. विशेष म्हणजे अटक आरोपी नाव व पत्ते द्यायला तयार आहेत, पण पोलिस घेत नाहीत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू समजून घ्यावी. गेले ५ महिने ते आंदोलन करत आहेत. ते कर्मचारी आहेत, आरोपी नाही, असे १०९ कर्मचाऱ्यांचे वकील संदीप गायकवाड यांनी न्यायालयाला सांगितले.