हजयात्रेचे धोरण बदलणार! महिला व काश्मीरसाठी अतिरिक्त कोट्यासह २६ शिफारशी

मुस्लीम धर्मियांमध्ये महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणा-या हजयात्रेसंबंधीच्या धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या अभ्यास समितीने शनिवारी आपला अहवाल केंद्रीय अल्पसंख्याक विकासमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे सुपूर्द केला.

- जमीर काझी

मुंबई : मुस्लीम धर्मियांमध्ये महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणा-या हजयात्रेसंबंधीच्या धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या अभ्यास समितीने शनिवारी आपला अहवाल केंद्रीय अल्पसंख्याक विकासमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यामध्ये महिलांचा (मेहरम), जम्मू काश्मीरमधील यात्रेकरूंचा कोटा वाढविणे, ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना प्राधान्याची सवलत बंद करणे, प्रस्थानाची ठिकाणे कमी करणे आदी २६ शिफारशींचा यात समावेश आहे.
केंद्र सरकारकडून या अहवालाचे निरीक्षण करून, त्यातील आवश्यक व महत्त्वपूर्ण शिफारशी २०१८च्या हजयात्रेपासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू केल्या जातील, असे केंद्रीय मंत्री नक्वी यांनी सांगितले. केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास विभागाने हजयात्रेसंबंधी सध्याचे धोरण, त्यातील अडीअडचणींचा अभ्यास करून, त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करून, २०१८ ते २०२२पर्यंतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी पाच तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्यामध्ये उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्या. एस. एस. पारकर, केंद्र सरकारचे निवृत्त सचिव अफजल अमानुल्लाह, निवृत्त सनदी अधिकारी कैसर शमीम, भारतीय हज समितीचे माजी अध्यक्ष कमल फारुकी व अल्पसंख्याक विभागाचे प्रभारी सचिव जे. आलम यांचा समावेश होता. या समितीने गेले नऊ महिने हज धोरणासंबंधी सविस्तर अभ्यास करून, आपला अहवाल बनविला आहे.
केंद्रीय हज कमिटीचे मुंबईतील मुख्यालयात अब्बास नक्वी यांच्याकडे सुपूर्द केला. या वेळी सौदी अरेबियातील भारताचे राजदूत व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त अहमद जावेद, अल्पसंख्याक विभागाचे (कार्य) सचिव अमेयसिंग लुईखम, हज समितीचे अध्यक्ष चौधरी मेहबूब अली कैसर आदी उपस्थित होते.
समितीने गेल्या १५ फेबु्रवारीपासून याबाबतचे काम सुरू केले आहे. सदस्यांनी विविध राज्यांत, तसेच सौदी अरेबियात भेट देऊन पाहणी केली. नागरिकांकडून विविध सूचना मागविण्यात आल्या. अधिकारी, नागरिकांशी चर्चा करून समितीने अहवाल बनविला आहे. त्यामध्ये एकूण २६ महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. त्यापैकी १६ हज कमिटीबाबत ७ खासगी टुर्स कंपन्या व ३ या अल्पसंख्याक विभागाशी निगडित असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

समितीच्या प्रमुख शिफारशी
- हज कमिटी व खासगी टुर्स कंपनीसाठी ७०:३० प्रमाण ठेवणे
- जम्मू-काश्मीर राज्याचा कोटा १५०० वरून २००० करणे
- महिलांसाठी (मेहरम) कोटा २०० वरून ५०० करणे
- पुरुषाविना यात्रेसाठी जाणाºया महिलांचा स्वतंत्र ग्रुप बनविणे
- सध्याची २१ प्रस्थान स्थळे रद्द करून ९ ठिकाणे करणे
- ७० वर्षांवरील नागरिक व चार वेळा अर्ज करणाºयांना प्राधान्याची सवलत रद्द करणे
- सर्व भारतीय यात्रेकरूंना मदिनामध्ये मरकजिया या ठिकाणी वास्तव्याची उपलब्धता करणे

चर्चेअंती निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वी एका खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार २०२२पर्यंत हजबाबतचे अनुदान टप्याटप्याने कमी केले जात आहे. २ नोव्हेंबरला विभागाची दिल्लीत बैठक घेऊन समितीच्या अहवालावर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षापासून शिफारशी लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
- मुख्तार अब्बास नक्वी, केंद्रीय अल्पसंख्याक विकासमंत्री