बुलेट ट्रेनचे निम्मे सर्वेक्षण पूर्ण

विविध राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील सुमारे ५० टक्के भू-संपादनाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे माहिती नॅशनल हाय स्पीड रेल कार्पोरेशनने (एनएचएसआरसी) सांगितले.

मुंबई : विविध राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील सुमारे ५० टक्के भू-संपादनाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे माहिती नॅशनल हाय स्पीड रेल कार्पोरेशनने (एनएचएसआरसी) सांगितले. यात ठाणे जिल्ह्यातील १८ आणि पालघर जिल्ह्यातील २९ गावांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील ९८ गावे बाधित होणार आहेत. यात ठाणे जिल्ह्यातील २५ आणि पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावांचा समावेश आहे. यापैकी ४७ गावांच्या जमीन संपादनाच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. डिसेंबर अखेर राज्यातील सर्व गावांचे भू-संपादन पूर्ण होईल. जानेवारी २०१९ पासून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होईल, असे एनएचएसआरसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन बाधितांना पाच पट मोबदला देण्यात येत आहे. स्वत:हून पुढे येणाºया जमीनधारकांना २५ टक्के अधिक मोबादला देण्यात येत असल्याचे एनएचएसआरसीच्या अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ०.९ हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण झाले आहे. विक्रोळी, गोदरेज परिसरातील हस्तांतरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचेही अधिकाºयांनी सांगितले.
>बुलेट ट्रेन हा ‘निर्णयच’ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा निर्णयच झाला आहे. नवीन तंत्रज्ञानाची रेल्वेला गरज असून या बुलेट ट्रेनमुळे विमानापेक्षा कमी कालावधीत प्रवास शक्य होईल. २०२२ मध्ये बुलेट ट्रेनचा काही विभाग कार्यान्वित होईल. २०२३ मध्ये ती पूर्ण क्षमतेने धावेल.
- अश्वनी लोहाणी, अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड