लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नोटबंदी, जीएसटी, रेरा, वित्तीय संस्थांची दिवाळखोरी अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या १० वर्षांत तब्बल ५३ टक्के छोटे बिल्डर बांधकाम व्यवसायातून हद्दपार झाले आहेत. विविध क्षेत्रांत सक्रिय असलेल्या अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी या व्यवसायात आता शिरकाव केला असून, त्यांच्या हाती सर्व सूत्रे एकवटू लागली आहेत. चेन्नई (७८), बंगळुरू (६५), गुरुग्राम (५८), मुंबई (५४), ठाणे (५८), हैदराबाद (४७), कोलकाता (४५), पुणे (२८) अशी देशांतील प्रमुख शहरांत व्यवसायाबाहेर पडलेल्या विकासकांची संख्या आहे.
अ‍ॅनरॉक आणि एफआयसीसीआय या नामांकित संस्थांनी केलेल्या ‘इंडियन हाउसिंग सेक्टर डिसरप्टेड, ट्रान्सफॉर्म्ड अ‍ॅण्ड रिकव्हरिंग’ या अहवालात हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. २००८ सालापर्यंत बांधकाम व्यवसाय हा प्राधान्याने जमीन मालक आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या हाती होता. अनेक जमीन मालकच विकासक होते. २००८ साली दाखल झालेल्या आर्थिक मंदीनंतर या व्यवसायाचा बाज बदलला. २००८ ते २०१५ या कालावधीत स्वस्त गृहकर्ज आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे घरांची मागणी झपाट्याने वाढली. त्यामुळे गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळाली. हळूहळू मोठ्या कॉर्पोरेटनी या व्यवसायात शिरकाव केला. झपाट्याने विस्तारणाऱ्या या व्यवसायाला शिस्त लावण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे विकासकांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रेरा कायदा लागू करण्यात आला. त्यापाठोपाठ जीएसटीचा भार या व्यवसायाच्या खांद्यावर आला.
नोटबंदीमुळे व्यवसायातील काळ्या पैशाचा ओघ आटला. गृहनिर्माण क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणाºया बँका, वित्तीय संस्थांमध्ये घोटाळे झाले. तो फटका असह्य होत असतानाच कोरोना संकट दाखल झाले. त्यामुळे या व्यवसायाचा डोलारा कोसळला आहे. त्याचा विपरीत परिणाम छोट्या विकासकांवर झाला आहे. या सर्व कालावधीत घरांची वाढती मागणी पूर्ण करण्याची निर्माण झालेली संधी रेमंड, डाबर, भारती, टीव्हीएस, किर्लोस्कर यांसारख्या कंपन्यांनी दवडली नाही, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
व्यवसायात अडीच पट वाढ२००९ साली देशातील बांधकाम व्यवसायाची वार्षिक आर्थिक उलाढाल ९ हजार ४०० कोटी रुपये होती. ती आता अडीच पटीने वाढून २४ हजार ३०० कोटींवर गेली आहे. १० वर्षांपूर्वी या बांधकामात गृहनिर्माणाचा वाटा ४९ टक्के होता. तो आता तब्बल ८८ टक्क्यांवर झेपावला आहे. त्यावरून घरांसाठी वाढलेली मागणी अधोरेखित होते, असेही या अहवालात नमूद आहे.