हाफकिन संस्थेला औषध पुरवठा बंद

औषध वितरकांकडून राज्याची औषध कोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोट्यवधी प्रलंबित देयक मंजूर करण्याबाबत राज्य सरकारच्या खरेदी व विक्री कक्षाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबरला सायंकाळी ६ वाजल्यापासून राज्यातील तब्बल १०० पेक्षा अधिक औषध वितरकांनी सरकारला होणारे औषध वितरण थांबवले आहे. तसेच नवीन टेंडर प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यातील रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या खरेदी व विक्री कक्षाकडून आलेल्या मागणीनुसार वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाकडून (डीएमईआर) २०१९-२० मध्ये कोट्यवधींची औषधे टेंडर प्रक्रियेतून वितरकांकडून खरेदी केली होती. मात्र वर्ष उलटले तरी या औषधांची देयके राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आली नाहीत. ही देयके मंजूर व्हावी यासाठी औषध वितरकांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अखेर १४ डिसेंबरपर्यंत देयके मंजूर न केल्यास औषध पुरवठा थांबवण्याचा इशारा ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाउंडेशनकडून राज्य सरकारला दिला होता. मात्र तरीही खरेदी-विक्री कक्षाकडून कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही.

दरम्यान, सायंकाळच्या सुमारास हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल्सचे संचालक देयके मंजूर करण्यासंदर्भातील मान्यता घेण्यासाठी सचिवांकडे गेल्याचे खरेदी व विक्री कक्षाने सांगितले. मात्र मान्यतेबाबत काहीही सांगण्यात आले नाही. त्यामुळे संतप्त औषध वितरकांनी सोमवारी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून औषध पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. औषध वितरकांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील १९ वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये, ३५ जिल्हा रुग्णालये, ४ विमा रुग्णालये, ३५ जिल्हा परिषद रुग्णालये आणि २० आरोग्य केंद्रांमधील औषध साठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा औषध साठा संपल्यास त्याचा फटका रुग्णांना बसण्याची शक्यता आहे.

* ...ताेपर्यंत पुरवठा राहणार बंद

खरेदी व विक्री कक्षाला निधीअभावी रक्कम देणे शक्य नसल्याने वर्षभरापासून कोट्यवधींची देयके रखडली आहेत. देयके रखडल्याने वितरकांनी पुढील व्यवहार करणे शक्य होत नाही. तसेच औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी व्याजाने घेतलेल्या पैशांचे व्याज भरावे लागत असल्याने आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे देयके मंजूर झाल्याशिवाय औषधांचा पुरवठा करणार नाही असा ठाम निर्णय घेतल्याची माहिती ऑल फूड अँड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.

...........................