एमयूटीपी-३ प्रकल्पांच्या आर्थिक नाड्या एमएमआरडीएच्या हाती

एमयूटीपी-३ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील मध्य रेल्वेचा बहुचर्चित कळवा-ऐरोली उन्नतमार्ग, पनवेल-कर्जतदरम्यान नवा उपनगरीय मार्गासाठी दुहेरीकरण तसेच पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू विस्तारीकरणासाठीच्या एकूण १० हजार ९४८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे : एमयूटीपी-३ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील मध्य रेल्वेचा बहुचर्चित कळवा-ऐरोली उन्नतमार्ग, पनवेल-कर्जतदरम्यान नवा उपनगरीय मार्गासाठी दुहेरीकरण तसेच पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू विस्तारीकरणासाठीच्या एकूण १० हजार ९४८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
त्यापेकी महाराष्ट्राच्या हिस्स्याला आलेल्या ५४७४ कोटींचा निधी उभारून तो रेल्वे विकास महामंडळास देण्याची जबाबदारी आता एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. यामुळे महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक विकासाला चालना मिळेल, असा आशावाद आहे.
विशेष म्हणजे ती तिजोरी रिकामी असल्याने आपल्या वाट्याचा ५० टक्के निधी देण्यास गेल्या वर्षीच शासनाने एमएमआरडीए आणि सिडको सांगितले होते. मात्र, नुकत्याच घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार एमयूटीपी-३ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी रेल्वे विकास महामंडळांकडून येणाºया सर्व प्रस्तावांची आधी व्यवस्थित तांत्रिक छाननी करूनच त्यासाठीचा आवश्यक निधी उभारून तो त्यांना देण्याची जबाबदारीही एमएमआरडीएवर सोपविली आहे.
यामुळे एकंदरीत एमयूटीपी-३ च्या सर्व प्रस्तावांना राज्य हिस्स्याचा निधी देण्याच्या आर्थिक नाड्या एमएमआरडीएच्या हाती असणार आहेत.

या प्रकल्पांचा आहे समावेश
एमयूटीपी-३ च्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुपदरीकरणाचा खर्च २७८३ कोटी रुपये, ऐरोली-कळवादरम्यान मध्य आणि ट्रान्स हार्बर मार्गास जोडणारा उन्नत मार्ग बांधणे ४७६ कोटी, पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू मार्गाचे चौपदरीकरण करणे -३५७८ कोटी, नवीन रेल्वे गाड्या खरेदी करणे ४३९१ कोटी, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर संरक्षक भिंत बांधणे - ५५१ कोटी आणि तांत्रिक सहाय्य ६९ कोटी या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

निधीचा सिडकोवरही भार
यात पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुपदरीकरण वगळता इतर सर्व प्रकल्पांसाठीचा महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे ५० टक्के अर्थात ४०८२.५० कोटी रुपये एमएमआरडीएने द्यावेत, असे आदेश गेल्या वर्षीच राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले होते. तर पनवेल-कर्जत मार्गाचा सिडकोसही फायदा होणार असल्याने त्याचा ५० टक्के खर्च अर्थात ६९५.७५ कोटी रुपये सिडकोस देण्यास सांगण्यात आले.

जागतिक बँकेकडेही मागितली आहे मदत
गेल्या वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर नगरविकास विभागाने आता रेल्वे विकास महामंडळाकडून येणाºया एमयूटीपी-३ अंतर्गत येणाºया सर्व प्रस्तावांची छाननी करून निधी वाटपाची जबाबादारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेकडे निधीची चणचण असल्याने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने यापूर्वीच जागतिक बँकेकडे सहा हजार कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली आहे.