वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावर टांगती तलवार

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तात्पुरती परवानगी दिली आहे.

मुंबई -  वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तात्पुरती परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे गुरुवारी उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक क्षेत्रात १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नका, असा निकाल दिला आहे. सरकारने १६ टक्के कोट्यानुसार प्रवेश दिले असल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळणार, याबाबत संभ्रम आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी या कोट्याअंतर्गत प्रवेश घेतला आहे, त्यांच्यावर टांगती तलवार आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत गेल्या शुक्रवारी विधान परिषदेने विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाला एका विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यान, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या व सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाºया याचिकांवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील कायदा वैध ठरवला असला तरी १६ टक्के कोटा जादा असल्याचे म्हटले आहे. न्या. एम.जी. गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रवेश प्रक्रिया १६ टक्क्यांनुसार सुरू असल्याने राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी यंदाच्या वर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची विनंती न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला केली. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश दिले. ‘याबाबत अर्ज करा. आम्ही सुनावणी घेऊन निकाल देऊ,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकार पुढील आठवड्यातच हा अर्ज करणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.