हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन १७ हेक्टरमध्येच होणार

उरण : जेएनपीटीच्या माध्यमातून हनुमान कोळीवाड्याचे पुनर्वसन कायद्यानुसार १७ हेक्टरमध्येच करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत हनुमान कोळीवाडा गावच्या पुनर्वसन समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. रायगडचे खा. सुनील तटकरे यांच्या प्रयत्नातून बुधवारी या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या वेळी जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी, खासदार सुनील तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रशांत पाटील, भावना घाणेकर, जी. एस. पाटील, हनुमान कोळीवाडा सरपंच परमानंद कोळी, रमेश कोळी, हरेश कोळी, नितीन कोळी, नरेश कोळी आदी उपस्थित होते.

जेएनपीटी बंदर उभारण्यासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या हनुमान कोळीवाडा गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील ३५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याविरोधात ग्रामस्थांचा जोरदार संघर्ष सुरू आहे. मागील ३५ वर्षांत केंद्र, राज्य सरकारच्या सोबत निवेदने, चर्चा, बैठका पार पडलेल्या आहेत. त्याशिवाय दोन्ही सरकार, जेएनपीटीविरोधात निषेध, मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने करून झाली आहेत.

मात्र ग्रामस्थांच्या हाती कागदी आश्वासनांशिवाय काहीही लागलेले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्तांनी अखेरची लढाई म्हणून जेएनपीटीच्या समुद्रात मालवाहू जहाजे रोखण्यासाठी २१ जानेवारी २०२१ रोजी सागरी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांनंतर सागरी आंदोलन अखेरच्या क्षणी मागे घेण्यात आले होते.

नागरिकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे

या बैठकीत सहा हेक्टर जागा देण्याची तयारी दाखवली. उर्वरित १० हेक्टर जागा जिल्हा प्रशासनाने देण्याची मागणी केली. यावर खा. सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्यानुसार हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन १७ हेक्टर्स जागेमध्ये करायचे आहे. जमीन संपादन करताना तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे व तसा कायदा आहे, असे खा. शरद पवार यांनी सुचविले असता मंत्र्यांनी हनुमान कोळीवाडा पुनर्वसन करण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश कोळी यांनी दिली.

फोटो आहे- १० शरद पवार

जेएनपीटीच्या माध्यमातून हनुमान कोळीवाड्याचे पुनर्वसन कायद्यानुसार करण्यासंदर्भात खा. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.