मुंबई : आदिवासींचे घर पाडून त्यांच्या पिकांची नासधूस केल्याप्रकरणी फिल्म सिटी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरी व तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने आरे कॉलनी पोलिसांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
जमीन बळकाविल्याप्रकरणी फिल्म सिटी परसिरात असलेल्या देवीचा पाडा येथे राहणाऱ्या किसन भगत याने केलेल्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी सुरू होती. भगत हे मल्हार-कोळी समाजातील असून त्यांचे कुटुंब स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून याठिकाणी राहत आहे व शेतीही करत आहेत. किसन भगत (वय ५४) हे देवीचा पाडा येथे राहत असून तेथेच भाताची शेती करतात व भाज्याही पिकवतात. त्याशिवाय ते फिल्म सिटीत कारकुनाचे कामही करतात. भगत यांच्या म्हणण्यानुसार, ते फिल्म सिटी उभारण्यापूर्वी तेथे शेती करतात.
गेले कित्येक वर्षे फिल्म सिटीचे अधिकारी त्यांची जागा बळकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भातशेतीवर वाळू टाकून ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी भगत यांनी आरे पोलिस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली. मात्र, गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे भगत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देशपोलिसांनी चौकशी करण्यापूर्वी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भगत यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणार की नाही, अशी विचारणा करत आरे पोलिसांना याबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.