मुंबई - राज्याच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. यामध्ये नेहमी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळत असते. सत्ताधारी नेत्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक कायम आक्रमक असतात. त्याचप्रमाणे विरोधकांना जशास तसं उत्तर देण्यासाठी महाविकास आघाडीतले दिग्गज नेतेही सज्ज असतात.
गेल्या आठवडाभरापासून राज्याचं अधिवेशन सुरु आहे. दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी जे घडलं ते विधिमंडळाच्या इतिहासात कधीही पाहायला मिळालं नाही. राज्यातील आमदारांनी विधिमंडळात औचित्याच्या मुद्द्यांना उत्तर मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. वेळेत प्रश्नांची उत्तर न दिल्याने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले चांगलेच भडकल्याचं चित्र दिसलं.
इतकचं नव्हे तर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्य सचिवांना विधिमंडळाच्या सभागृहात माफी मागण्याचे आदेश दिले. मी जो पर्यंत खुर्चीत आहे तोपर्यंत सभागृहाचा अपमान खपवून घेणार नाही, मी कारवाई करणारच अशा सज्जड दम विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांना दिला. त्याचसोबत तहसिलदार पण कधीकधी आमदारांचे ऐकत नाही, आदेश केराच्या टोपलीत टाकतात. या वागणुकीला मुख्य सचिवांनाच जबाबदार धरलं जाईल, प्रशासनाच्या कामकाजाकडे मुख्य सचिवांनी लक्ष दिलचं पाहिजे असंही त्यांनी सूचना दिल्या.
विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे मुख्य सचिवांना माफी मागण्याचे आदेश देण्यात आल्याने अधिकारी-कर्मचारी वर्गात खळबळ माजली. यानंतर सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना इतकी कठोर शिक्षा नको, मी शासनाच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो, माफी मागतो असं सांगत या प्रश्नावर मुख्यमंत्री, मी स्वत: विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढतो. त्यामुळे मुख्य सचिवांना दिलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा असं मत मांडले.
अजित पवारांच्या मागणीनंतर विरोधी पक्षनेतेही देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्य सचिवांना दिलेल्या शिक्षेबाबत फेरविचार करावा अशी विनंती विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना केली. उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या दोन्ही विनंतीला मान देत विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्य सचिवांना दिलेली शिक्षा मागे घेत असल्याचं जाहीर केले. त्यानंतर सभागृहात नाना पटोले यांनी घेतलेल्या भूमिकेचं स्वागत करण्यात आलं.