आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण: हसन मुश्रीफांना दोन आठवड्यांचा दिलासा; हायकोर्टाचे ईडीला निर्देश

हसन मुश्रीफ गुन्हा रद्द करण्याच्या नावाखाली अटकेपासून संरक्षण मिळवू शकत नाही, असे ईडीने म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : साखर कारखान्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचा अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) तपास करत असलेल्या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी  उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ईडीला मंगळवारी दिले.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने हसन मुश्रीफ यांची गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली. मूळ गुन्ह्यावरील कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने मुश्रीफ यांच्या निवासस्थानी छापे मारल्याची माहिती मुश्रीफ यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पौडा यांनी न्यायालयाला दिली.

मुश्रीफ यांना अटक करण्याचा ईडीचा हेतू आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने करताच अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंग यांनी म्हटले की, मुश्रीफांना अटकेपासून संरक्षण हवे असल्यास त्यांनी विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज करू शकतात. गुन्हा रद्द करण्याच्या नावाखाली ते अटकेपासून संरक्षण मिळवू शकत नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"