जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: गेली आठ वर्षे रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाला आता गती मिळणार आहे. फेरीवाला मतदार यादीवर हरकती, सूचना घेऊन ती यादी राज्य कामगार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर फेरीवाला धोरण निश्चितीसाठी टाऊन व्हेंडिंग कमिटीची निवडणूक घेणे शक्य होणार आहे. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कामगार आयुक्तांकडून फेरीवाला प्रतिनिधींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
या हरकती-सूचनांवर दोन महिन्यांपूर्वी टाऊन वेडींग कमिटीची बैठक झली. त्यानंतर यादी अंतिम करण्यात आली. या यादीला पालिका आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतर ती यादी टाऊन वेडिंग कमिटीच्या निवडणुकीसाठी राज्य कामगार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेप्रमाणेच इतर महापालिका आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून अशी टाऊन वेंडिंग कमिटीची नियुक्ती यादी राज्य सरकारकडे पाठवणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतरच राज्य सरकार फेरीवाल्यांसाठी नव्याने योजनेची आखणी करणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार झाल्यानंतर सर्वेक्षण आणि पडताळणीनंतरच फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून परवाने हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. तीन वर्षे टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठकच झाली नसल्याने यादी व त्यानंतरची प्रकिया रखडली होती. दोन महिन्यांपूर्वी या यादीवर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या. त्यावर झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन ही यादी अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिका आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर यादी आता निवडणुकीसाठी राज्य कामगार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांचे २०१४ साली पालिकेकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार ३२ हजार फेरीवाले पात्र झाले आहेत. मात्र सर्वेक्षणातून अनेक फेरीवाल्यांचा समावेश नाही. अजूनही अनेक फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याने तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल, असा आरोप फेरीवाला संघटनांकडून केला जात आहे. फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण व्हावे त्यानंतरच यादी अंतिम करावी अशी, मागणी संघटनेने केली आहे.