फेरीवाले तुमच्यासाठी फक्त एक उत्पन्नाचे साधन; हायकोर्टाने मुंबई मनपाला फटकारले!

फेरीवाला प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढू न शकल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला फटकारले

मुंबई-

मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी पालिकेवर ताशेरे ओढले. मनपाचा फेरीवाला परवाना विभाग हा फक्त एक उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे, असं नमूद करत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने स्ट्रीट व्हेंडर्स कायद्यात काही बदल करण्याचे मनपाला सुचवले आहे. 

बोरीवली स्थानकाबाहेर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्याच्या दोन आठवड्यांत या परिसरात पुन्हा फेरीवाल्यांचा पूर आला. कारवाई केल्यानंतरही फेरीवाले पुन्हा बस्तान मांडतात. या समस्येवर मनपाने कायमस्वरुपी तोडगा काढायला हवा, असंही खंडपीठाने म्हटलं आहे. 

न्यायमूर्ती पटेल यांनी पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. “हा एक मोठा प्रश्न आहे. पदपथांवर बेकायदेशीर फेरीवाले अतिक्रमण करतात, त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरुन चालावे लागते. एक मोटार कार जाऊ शकेल एवढीच जागा रस्त्यावर शिल्लक असते. यामुळे पादचाऱ्यांना जिवाचा धोका आहे", असं न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले. याशिवाय  “पादचाऱ्यांवर रस्त्यावरुन चालण्याची वेळ येत असल्यामुळे वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे वाहतूक यंत्रणेवरही ताण येतो", असं निरीक्षण न्यायमूर्ती कमल यांनी नोंदवलं. 

“सार्वजनिक फूटपाथ आणि रस्ते कायमस्वरूपी विक्रेत्यांना पूर्णपणे ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. आधीच नियुक्त केलेले हॉकिंग झोन आणि परवानाधारक विक्रेते याबाबत आक्षेप नाही. पण आमची चिंता विनापरवाना विक्रेत्यांबाबत आहे. तेही उदरनिर्वाहासाठी धडपडत आहेत. फेरीवाल्यांवर वारंवार कारवाई करत राहू शकत नाही. आपण त्यांना स्ट्रीट वेंडर म्हणतो. पण रस्त्यावरील सर्व विक्रेते समान नसतात. रस्त्यावरील सर्वच विक्रेते काही प्रतिबंधित वस्तू विकत नाहीत; काही घरगुती वस्तू किंवा सँडविचसारख्या खाद्यपदार्थांची विक्री करणारेही फेरीवाले असतात”, असं न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले.

मोबाइल मार्केटचा पर्याय
न्यायमूर्ती पटेल यांनी मनपाला मोबाइल मार्केट्सचा पर्याय सूचवला आहे. "जगभरात अनेक ठिकाणी मोबाइल मार्केट आहेत. जिथे अशा फेरीवाल्यांना ठराविक जागा एका ठराविक वेळेसाठी दिली जाते. त्याठिकाणी ते त्यांचा माल ठराविक वेळेत विकू शकतात. उदाहरणार्थ, दक्षिण मुंबईत एक रस्ता आहे जो रविवारी पादचारी क्षेत्र म्हणून घोषित केला जातो आणि वाहतूक इतर मार्गांनी वळवली जाते. अनेक पुस्तक विक्रेते येऊन त्यांचे स्टॉल याठिकाणी लावतात आणि दिवसअखेरीस ते काढून टाकतात जेणेकरून सोमवारपासून रस्ता पूर्वीप्रमाणे सुरू होईल. त्याचप्रमाणे, मरीन ड्राइव्ह सारखा रस्ता रविवारी सकाळी नागरिकांसाठी वापरला जातो आणि शहरातील लोक मनोरंजनासाठी या ठिकाणी भेट देतात. पण, दुपारपर्यंत रस्ता मोकळा होऊन पूर्वपदावर येतो", असं न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले. 

नागरिकांच्या जीवाचे रक्षण
न्यायमूर्ती पटेल यांनी टाऊन व्हेंडिंग कमिटी कायद्यात अनेक बदल सुचवले आणि मनपाला याच कायद्यांतर्गत त्याच्या सूचनांसह समांतर धोरण तयार करण्याचा सल्ला दिला. “नागरिकांसाठी चालण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेवर दावा करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून पादचाऱ्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. नागरिकांचा जीव धोक्यात टाकणे चुकीचे आहे. नो-फ्लाइट झोन नियुक्त केले पाहिजेत आणि या झोनमध्ये फेरीवाल्यांना परवानगी देऊ नये. आढळून आल्यास फेरीवाल्याला तत्काळ हटवावे. त्याच [टाऊन व्हेंडिंग कमिटी] कायद्यांतर्गत पर्यायी धोरण विकसित केलं पाहिजे", असंही न्यायमूर्तींनी सुचवले आहे.