घातक रसायने; पण आॅडिटची सक्ती नाही

एमआयडीसी क्षेत्रात अतिधोकादायक रसायनांचा वापर करणाऱ्या २० हून अधिक कंपन्या असल्याची कबुली औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने दिली. काही कंपन्यांमध्ये घातक

- मुरलीधर भवार, डोंबिवली

एमआयडीसी क्षेत्रात अतिधोकादायक रसायनांचा वापर करणाऱ्या २० हून अधिक कंपन्या असल्याची कबुली औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने दिली. काही कंपन्यांमध्ये घातक रसायने हाताळली जातात. मात्र, त्यांचा आकार लहान असल्याने त्यांना सुरक्षा आॅडिट बंधनकारक नाही. ज्या प्रोबेस कंपनीत भीषण स्फोट झाला, त्यांनाही नियमानुसार सुरक्षा आॅडिट बंधनकारक नव्हते. मात्र, त्यांच्याकडील अतिघातक रसायनांचा वापर निदर्शनास आल्याने संचालनालयाने त्यांना आॅडिटची सक्ती केली होती.
औद्योगिक संचालनालयाच्या नियमावलीप्रमाणे ज्या कंपन्यांमध्ये कामगारांची संख्या कमी आहे, अशा छोट्या आकाराच्या कंपन्यांना सुरक्षा आॅडिट बंधनकारक नाही. त्यामुळे काही वेळा कामगारांच्या संख्येनुसार कंपनी लहान असली तरी त्या कंपनीत वापरली जाणारी रसायने ही अत्यंत ज्वालाग्राही असूनही त्यांचे सुरक्षा आॅडिट केले जात नाही. प्रोबेस कंपनी हीदेखील लहान आकाराच्या कंपनीच्या श्रेणीत मोडत असल्याने तिलाही सुरक्षा आॅडिटची सक्ती नव्हती. मात्र, तरीही फेब्रुवारी २०१६ मध्ये आॅडिट करण्याची नोटीस बजावली होती. अशा विचित्र नियमांमुळे स्फोटाच्या घटनेनंतर कोणाला जबाबदार कसे धरणार, असा सवाल अधिकाऱ्यांनी केला. संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाने फेब्रुवारी महिन्यातच प्रोबेस कंपनीत अतिज्वलनशील रसायने कशी हाताळली जातात, तेथील विजेची उपकरणे सुस्थितीत आहे किंवा कसे, याची पाहणी केली होती. वर्षभरात एकदाच अशी पाहणी केली जाते.

स्फोटाचे कारण शोधण्यासाठी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती सरकारने गठीत केली आहे. या समितीने महिनाभरात अहवाल सादर करायचा आहे.
प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटात ज्या आजूबाजूच्या कंपन्यांची हानी झाली, त्यांनी आपली प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्ववत केल्याशिवाय पुन्हा कंपन्या सुरू करू नये, अशी नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी विनायक शिंदे यांनी बजावली आहे. ज्या सात कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली, त्यात हर्बर्ट ब्राऊन, जनार्दन केमिकल्स, एस.आर. फॅग्रन्स, रेगो फेम, फाइन आर्ट, आफिया वालचंद आणि अभिषेक इंडस्ट्री यांचा समावेश आहे.
मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते जी. तिरुपती राव यांंनी डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील कंपन्यांनी मार्जिन स्पेसचे उल्लंघन करून बॉयलर उभारल्याची तक्रार केली होती. यासंदर्भात त्यांनी गेल्या दीड वर्षापासून पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे मार्जिन स्पेसचे उल्लंघन करून बॉयलर उभारणाऱ्या सात कंपन्यांना औद्योगिक विकास महामंडळाने दोन नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, तिसरी व चौथी नोटीस का बजावली नाही, असा सवाल राव यांनी केला असता त्यांना उद्धट उत्तरे देण्यात आली.