मराठ्यांना आरक्षणाचा 'विशेषाधिकार', आरक्षण याचिकेवर कोर्टाचा सकारात्मक विचार

मराठा आरक्षणाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. घटनेच्या 16(4) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाज हा कधीही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल नव्हता. अनेक राजकीय पुढारी, साखर कारखानदार, उद्योजक हे या समाजातील आहेत. 

मुंबई- मराठा आरक्षणाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या कोणत्याही निकषांत बसत नाही, पण त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून मागालेपणाचे तकलादू निकष लावून या समाजास आरक्षण दिलेले असल्याने ते पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला गेला होता. त्यावर आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं आपली बाजू मांडली.

आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं का?, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षण विरोधकांनी केला असता, न्यायालयानंही त्यांना खडे बोल सुनावले. घटनेच्या 16(4) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाज हा कधीही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल नव्हता. अनेक राजकीय पुढारी, साखर कारखानदार, उद्योजक हे या समाजातील आहेत, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणविरोधक याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 

अ‍ॅड. गुणरत्ने यांनी काल युक्तिवादात तीन मुद्द्यांवर विशेष भर दिला होता. त्यांचा पहिला मुद्दा होता, मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून, ती अवैध व घटनाबाह्य आहे. यासाठी त्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांनी 1902मध्ये काढलेला आरक्षणाचा आदेश, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेत केलेली भाषणे व सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज, इंदिरा सहानीसह अन्य प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांचे हवाले दिले.

समानता व सर्वांना समान संधी हे राज्यघटनेचे मूळ तत्त्व आहे. आरक्षण हा त्याला अपवाद आहे. अपवाद हा नियमाहून वरचढ असू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांचा दुसरा मुद्दा होता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल घेऊन त्याआधारे मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला मुळात अधिकारच नसल्याचा. त्यांचे म्हणणे होते की, स्वातंत्र्यापासून निव्वळ प्रशासकीय फतव्याने सुरू राहिलेल्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा देणारी 102वी घटनादुरुस्ती गेल्या वर्षीच्या 15 ऑगस्टपासून लागू झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षण देण्यापूर्वी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी या केंद्रीय आयोगाकडून करून घ्यायला हवी होती.
मराठा समाजास मागास ठरविताना आयोगाने लावलेले तकलादू व असमर्थनीय निकष हा त्यांचा तिसरा मुद्दा होता. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मराठा समाज हा कुणबी समाजाचाच भाग असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. ‘ओबीसी’साठी असलेले आरक्षण कुणबी समाजास लागू असताना त्यातील मराठ्यांना त्याहून वेगळे आरक्षण कसे काय दिले जाऊ शकते?, असा त्यांचा सवाल होता. आयोगाने शैक्षणिक मागासलेपणात मराठा समाजास पैकीच्या पैकी गुण दिले आहेत. पण अंदमान-निकोबार बेटांवरील आदिवासीही शंभर टक्के अशिक्षित नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अ‍ॅड. सदावर्ते असेही म्हणाले होते की, आयोगाने अहवालात शेतकरी आत्महत्यांची चर्चा केली आहे. पण त्यातील आकडेवारी पाहता इतर समाजांच्या तुलनेत एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा शेतक-यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वात कमी असल्याचे दिसते. राज्याला 17 पैकी 12 मुख्यमंत्री देणा-या मराठा समाजास आर्थिकदृष्ट्या मागास असे फार तर म्हणता येऊ शकते.

इतरांकडून तुच्छ वागणूक
मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी या समाजास पूर्वापार कशी तुच्छतेची वागणूक दिली जात आहे, याचा निकषही आयोगाने लावला आहे. याची चार उदाहरणे आयोगाने दिली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना शुद्र मानत असल्याने काशीहून आलेल्या गागाभट्टांनी राजांच्या राज्याभिषेकाचे धार्मिक विधी हाताच्या नव्हे तर पायाच्या बोटांनी करणे, कोल्हापूरमधील ब्राह्मणांनी मंत्रोच्चार करण्यास नकार दिल्याने शाहू महाराजांनी धार्मिक विधींसाठी राजस्थानहून ब्राह्मण आणणे, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण एका ब्राह्मण मित्राच्या घरी जावायला गेले असता त्यांना वेगळ्या खोलीत जेवायला वाढणे आणि आपली जात उघड न करता एका ब्राह्मणाच्या घरी स्वयंपाकी म्हणून काम करणा-या मराठा स्त्रीविरुद्ध त्या ब्राह्मणाने गुन्हा नोंदविणे. ही उदाहरणे समर्पक व पुरेशी नाहीत, असे अ‍ॅड. सदावर्ते यांचे प्रतिपादन होते.