मुंबई – अभिनेत्री कंगना राणौत प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना नेते संजय राऊत यांना सुनावलं आहे. कंगनाला कोणतीच धमकी दिली नसल्याचं राऊत यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. इतकचं नाही तर ती खोटं बोलतेय असंही राऊत म्हणाले. त्यावर कोर्टाने कंगनाच्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही परंतु ही बोलण्याची पद्धत आहे का? असा सवाल न्यायाधीशांनी संजय राऊत यांना विचारला.
एका मुलाखतीत संजय राऊत कंगना राणौतबद्दल जे बोलले त्याचा हवाला देत कोर्टात न्यायाधीश म्हणाले की, आम्हाला सर्वांना महाराष्ट्रीय असल्याचा अभिमान आहे. पण आम्ही जाऊन कोणाचं घर तोडत नाही. प्रतिक्रिया देण्याचा हा मार्ग आहे का? अशा प्रकारे विधान करणे तुम्हाला योग्य वाटते काय? तुम्ही महाराष्ट्राचे एक मोठे नेते आहात आणि जर आपण असे विधान केले तर ते अजिबात योग्य नाही. महाराष्ट्रीयन असल्याने तुम्हाला मोठेपणा दाखवायला हवा होता अशा शब्दात कोर्टाने फटकारलं, त्यावर संजय राऊत यांचे वकील म्हणाले की, हो वादविवाद टाळता आला असता आणि शब्दांच्या वापरावर लक्ष देऊ शकतो.
कंगनाच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, बीएमसी जी माहिती देत होती, ती बरोबर नाही कारण जानेवारीपर्यंत कंगनाच्या कार्यालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. बीएमसीचे म्हणणे आहे की, कंगनाने शौचालयाचे खोलीत रुपांतर केले. त्यात काय चूक आहे आणि बेकायदेशीर बांधकाम कसे केले गेले? आणि जे बदल केले त्याला नियमित केले जाऊ शकत होते, या प्रकरणाची सुनावणी आता ५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
कारवाईसाठी मुंबई महापालिकेने मोडले स्वत:चेच नियम
कथित बेकायदा बांधकाम कारवाई प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने कंगना राणौतने मुंबई महापालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली. या बांधकामावर कारवाईसाठी पालिकेने स्वत:चेच नियम मोडले आहेत. काम थांबविण्यासंदर्भात नोटीस बजावताना कथित बेकायदा बांधकामाचे फोटो नोटीसला जोडावे लागतात, तसेच या बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी काही दिवस थांबावे लागते असे न्या.एस.जे. काथावाला व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटलं होतं.
कंगनाचा बंगला कोणाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेचे एच/पश्चिम प्रभागाचे अधिकारी भाग्यवंत लाटे यांना केला. कंगनाच्या शेजारील इमारतीमध्येही अशाच प्रकारे अनधिकृत बांधकाम केले आहे. मात्र, पालिका त्यावर कारवाईसाठी अनेक दिवस घेत आहे. त्यांना बांधकाम थांबविण्याची नोटीस बजावताना पालिकेने इमारतीचे फोटोही जोडले आहेत आणि त्यांनी पोलीसही बरोबर घेतले नाहीत असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मात्र, ही वेळ याचिकाकर्तीवर आली, तेव्हा त्यांनी नोटिसीला फोटो जोडले नाहीत आणि कारवाईसाठी पोलिसांचा ताफा नेण्यात आला. काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावून २४ तास झाल्यावर तातडीने कारवाई केली असेही न्यायालयानं मागच्या सुनावणीत म्हटलं.
पालिकेने ८ सप्टेंबर रोजी कारवाई करताना (बांधकामाची पाहणी करताना) पोलिसांना बरोबर घेतले नव्हते, तसेच अनधिकृत बांधकामाचे फोटोही घेतले नाही, असे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले, तेव्हा न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ८ सप्टेंबरची कारवाई सीस्टिममध्ये कशी दाखविली नाही? जेव्हा आम्ही फाइल तयार करायला सांगितली, तेव्हाच तयार करण्यात आली. याबाबत तुमच्याकडे काही उत्तर आहे का? असा सवाल न्यायालयाने लाटे यांना केला. कंगनाचे जेवढे नुकसान झाले, त्याचे तज्ज्ञांकडून मूल्यांकन करावे आणि त्यानंतर नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवावी, अशी मागणी कंगनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात केली आहे.