एचडीआयएलची संपत्ती कर्जाच्या परतफेडीसाठी विकण्यास हरकत नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 19, 2019 06:51 AM2019-12-19T06:51:29+5:302019-12-19T06:51:55+5:30
पीएमसी बँक घोटाळा; वाधवाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
मुंबई : पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) कर्जाची परतफेड करण्याकरिता हाउसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआयएल)ची संपत्ती विकण्यास आमची हरकत नाही, असे एचडीआयएलचा प्रमोटर सारंग वाधवा याने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सारंग आणि त्याचे वडील राकेश वाधवा हे एचडीआयएलचे प्रमोटर आहेत. पीएमसी घोटाळ्याप्रकरणी हे दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पीएमसी बँकेसंदर्भात वकील सरोश दमानिया यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना वाधवा यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (ईओडब्ल्यू) तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एचडीआयएलची संपत्ती जप्त केली आहे. ती विकण्याबाबत दोन्ही तपासयंत्रणांनी जलदगतीने निर्णय घेऊन तो अंमलात आणावा. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने आवश्यक ते निर्देश दोन्ही तपास यंत्रणांना द्यावेत; तसेच ती रक्कम खातेदारांच्या खात्यात जमा करण्याचेही आदेश तपासयंत्रणांना द्यावेत, अशी मागणी दमानिया यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे.
सप्टेंबरमध्ये बँकेचा आर्थिक गैरव्यवहार उजेडात आल्यावर आरबीआयने खातेदारांवर बँकेतून रक्कम काढण्यावर निर्बंध घातले. या निर्बंधांविरोधात खातेदारांनी अनेक निदर्शने केली व उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केल्या. त्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने निकालीही काढल्या.
याच संदर्भात दमानिया यांनी आणखी एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. या वेळी बँकेच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एचडीआयएलची संपत्ती विकण्यास हरकत नसल्याचे वाधवा यांनी सांगितले.
पुढील सुनावणी आज
गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने वाधवा यांना या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीची यादी जाहीर करण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सारंग वाधवा यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीची यादी देण्यात आली. ही संपत्ती विकण्यास हरकत नसल्याचे वाधवा यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.