एचडीआयएलच्या वाधवांची वसईतील मालमत्ताही जप्त; पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याचे प्रकरण

पीएमसी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राकेश वाधवा यांच्या एचडीआयएल कंपनीने २५00 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते.

मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव बँक (पीएमसी) घोटाळाप्रकरणी एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटने (ईडी) ने एचडीआयएलचे प्रमुख राकेश वाधवा यांचा वसईतील पाच एकर जमीन आणि बंगलाही जप्त केला आहे. राकेश वाधवा व त्यांचा मुलगा सारंग उर्फ सन्नी या दोघांना आधीच अटक करण्यात आली आहे.
पीएमसी बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राकेश वाधवा यांच्या एचडीआयएल कंपनीने २५00 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते. पीएमसी बँकेच्या एकूण कर्जांपैकी ७३ टक्के कर्ज एकट्या एचडीआयएलला देण्यात आले होते आणि ते मंजूर करताना बँकेचे चेअरमन तसेच व्यवस्थापकीय संचालक या दोघांनी बहुतांश संचालकांना अंधारात ठेवले होते. बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने अनेक निर्बंध घातल्याने खातेधारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
हे कर्ज देताना बँकेने सुमारे २१ हजार बनावट खाती उघडल्याचेही समोर आले. पीएमसी बँकेने दिलेले कर्ज एचडीआयएलने फेडलेले नाही. त्यामुळे बँकेचा तोटा ४३३५ कोटी रुपयांवर गेला. कर्जाची परतफेड न झाल्यास ते कुकर्ज म्हणून दाखवावे लागते व ती माहिती रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागले. पीएमसीने या नियमांचेही उल्लंघन केले. वाधवा यांनी एचडीआयएलच्या नावाने ज्या कारणांसाठी कर्ज घेतले होते, ते तिथे न वापरता त्यातून स्वत:च्या मालमत्ता उभारल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. अशा किती मालमत्ता त्यांनी घेतल्या, याचा शोध सुरू आहे. त्या मालमत्तांची माहिती मिळताच, त्यांच्यावरही टाच आणली जाईल, असे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ईडी सध्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या मदतीने तपास करीत आहे.

भाडेकरूंची केली आर्थिक कोंडी
वाधवा यांच्या कंपनीने अनेक बांधकामे अर्धवट सोडली आहेत. गोरेगावच्या सिद्धार्थ नगरमधील भाडेकरूंनाही त्यांनी वाºयावर सोडले आहे. त्या भाडेकरूंना वेळेत घरे तर दिलीच नाहीत, पण त्यांना अडीच ते तीन वर्षांचे भाडेही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ते भाडेकरूही आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांनी त्या ४८ एकर जमिनीचा काही भाग अन्य बांधकाम व्यावसायिकांना विकला. तिथे टोलेजंग इमारतीही बांधण्यात आल्या. ते करताना म्हाडाच्या काही अधिकाºयांनी त्यांना साथ दिल्याचा आरोप आहे. आता मात्र सिद्धार्थ नगरमधील ६७२ भाडेकरूंबरोबरच, ज्यांनी अन्य बांधकाम व्यावसायिकांच्या इमारतीत घरे घेण्यासाठी पैसा गुंतवला त्यांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे.