‘त्यांनी’ 82 वर्षात रेल्वे पाहिलीच नाही

भारतीय रेल्वेचा शुभारंभ ज्या ठाणो जिल्ह्यातून झाला तेथीलच डहाणू-नाशिक हा ब्रिटिशकाळापासून रेल्वेच्या अजेंडय़ावर असलेला प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही.

अनिकेत घमंडी - ठाणो

भारतीय रेल्वेचा शुभारंभ ज्या ठाणो जिल्ह्यातून झाला तेथीलच डहाणू-नाशिक हा ब्रिटिशकाळापासून रेल्वेच्या अजेंडय़ावर असलेला प्रकल्प  अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. 1932पासून कधी महात्मा गांधीजींनी ब्रिटिशांविरोधात पुकारलेल्या चले जावच्या आंदोलनाचे निमित्त झाल्याने, तर त्यानंतर रेल्वेसह या ठिकाणच्या ढिसाळ - कमजोर लोकप्रतिनिधींमुळे आणि सर्वच राजकीय पक्षांच्या खंबीर नेतृत्वाच्या अभावाने गेली 82 वर्षे धूळखात पडून आहे. एकीकडे ग्रामविकासाची स्वप्ने दाखवणा:या अबकी बार.. सरकारच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही यास चालना मिळालेली नाही.

जव्हार संस्थानचे तत्कालीन संस्थानिक यशवंतराव मुकणो यांनी या मार्गाचे महत्त्व ब्रिटिशांना सांगितले. त्यांनीही 1942च्या सुमारास परवानगी दिली होती. मात्र, तेव्हाच देशभरातील म. गांधीजींच्या ‘चले जाव’च्या चळवळीत टिकाव लागणार नसल्याचे  ब्रिटिश सरकारच्या लक्षात येताच, त्यांनी गाशा गुंडाळला, तेव्हापासून काहीना काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा मार्गही बासनात गुंडाळला गेला. 1972च्या सुमारास भारत-पाकिस्तान युद्धामध्ये भुसावळ आणि सुरतच्या काही भागांमध्ये रेल्वे रूळ उद्ध्वस्त केल्याने रेल्वे ठप्प झाली होती. त्यात अडकलेल्या गाडय़ांमध्ये सैन्याची महत्त्वाची युद्धसामग्री होती. रेल्वे प्रशासनाने मोठय़ा जिद्दीने रुळांची पुनर्रचना करीत नंदुरबारमार्गे रेल्वे सुरू केली, परंतु विस्कळीत झालेल्या गाडय़ा मुंबईला येण्यासाठी तब्बल तीन दिवसांहून अधिक काळ लागला.  हा मार्ग असता तर अवघ्या तीन-चार तासांत जोधपूर किंवा अन्य ठिकाणी जाता आले असल्याचे दिल्लीदरबारी निदर्शनास आणले, त्यामुळे पुन्हा हा प्रस्ताव चर्चेत आला, पण अल्पावधीतच त्याचा  फियास्को झाल्याने येथील नागरिकांच्या अपेक्षेवर पाणी फिरवले गेले.

त्यानंतर तब्बल 25 वर्षानी ठाणो डिस्ट्रीक्ट रेल्वे पॅसेंजर असो.च्या वतीने  1997मध्ये याला वाचा फुटली. त्या संस्थेने इतिहासाची पाने चाळत तत्कालीन खासदारांच्या साहाय्याने दिल्लीमधून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून आणली, पश्चिम रेल्वेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प तडीस नेण्याचेही ठरले. त्यानुसार रेल्वेमंत्री राम नाईक यांनी तब्बल 4क् लाख रुपये खर्च करीत थाटामाटात या मार्गाच्या सॅटेलाइट सव्र्हेचा शुभारंभ केला. मात्र अल्पावधीतच सुमारे 2क्क्1मध्ये इकॉनॉमिकली फिजीबल नसल्याचे (आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम) सांगत तो सव्र्हेही भूतकाळात जमा झाला. आणि त्या लाखो रुपयांचा चुराडा झाल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा यांनी दिली.  

एकीकडे मार्ग होऊ शकतो अशी स्थिती असताना केवळ खंबीर नेतृत्व नसल्याने नागरिकांनीच या संघटनेच्या वतीने 2क्1क्मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे ‘दया याचना’ असे निवेदन देत हा प्रस्ताव का महत्त्वाचा आहे याची कारणो देताना ‘माणुसकी’, ‘विकास’ आणि ‘आदिवासींचे जीवन गतिमान’ होण्यासह जहाँ दाम वहीं काम ही उद्दिष्टे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनीही वास्तवता समजून घेत पश्चिम रेल्वेकडून हा प्रकल्प मध्य रेल्वेकडे सोपवला. तेव्हापासून त्याचे ‘नाशिक - डहाणू’ असे नामकरण झाले. मात्र आतार्पयत प्रत्येक अर्थसंकल्पात केवळ ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ असे सांगत मध्य रेल्वेनेही चार वर्षे नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. 

 

नाशिक - डहाणू हा मार्ग  18क् किमीचा असून, हे अंतर कापताना त्यामध्ये 13 स्थानके आहेत. त्यांची नावेही निश्चित असून त्यामध्ये डहाणू - असरडा - चारोटी - कासा - तळवडा - धाकटी जव्हार - मोखाडा - मोर्कुंडी - त्र्यंबकेश्वर - देवळाली  आणि नासिकरोड यांसह अन्य दोन स्थानके येतात. हे अंतर कापण्यासाठी रेल्वे आल्यास साडेतीन-चार तासांचा अवधी लागेल. त्यांना रोजगार मिळेल. सध्या डहाणू येथून ठाण्याला-कल्याणला येण्यासाठी तब्बल चार ते सहा तास लागतात. नासिकमार्गे रस्त्याने येणो त्रसदायक आहे.

 

त्र्यंबकेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिगांपैकी एक असून, त्या ठिकाणी देशभरातून सातत्याने चार कोटींहून अधिक भाविक येत असतात. यासह त्या ठिकाणी 14 वर्षानी महाकुंभमेळा भरतो. त्यासाठीही जगभरातून भाविक, संत -  महंत येत असतात. त्यांचीही रेल्वेमार्ग झाल्याने सोय होईल. सध्या त्र्यंबकला जाण्यासाठी नाशिकरोडहून 22 किमी हे पाऊण तासाचे अंतर कापत यावे लागते. यामध्ये भाविकांचा वेळ, इंधन आणि पैसा सर्व वाया जाते.

 

आधी डहाणू - नाशिक हा प्रकल्प पश्चिम रेल्वेकडे देण्यात आला होता, मात्र त्यांच्याने न झाल्याने तो 2क्1क्मध्ये मध्य रेल्वेकडे देण्यात आला. त्यामुळे त्याचे ‘नाशिक - डहाणू’ असे पुन्हा नव्याने नामकरण झाले. प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही रेल्वेने हा प्रस्ताव कागदावर ठेवण्यात धन्यता मानल्याचे स्पष्ट होत आहे. हा विषय तडीला जाण्यासाठी स्थानिक जनतेचे सहकार्य मिळविण्याबाबत आमदारांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. भूसंपादन करण्यासाठी त्यांचेच सहकार्य लागणार आहे. जर त्यांनी आणि खासदारांनी एकजूट केली तर हा प्रश्न सहज मार्गी लागू शकतो. असे सहकार्य साकारणा:या उमेदवारांनाच आमदारकी बहाल करण्याची मानसिकता या मतदारसंघातील मतदारांची आहे.