सरपंच सोडत अन् 7 वी पासच्या अटींमुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत पॅनेलप्रमुख वैतागले

यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा 2017 चा आदेश रद्द करत शासनाने सुधारणा करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे.

ठळक मुद्देजो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा नवीन जीआर जारी करण्यात आला आहे.

मुंबई - राज्यात तब्बल 14,234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून उमेदवारी अर्जांच्या वाटपासही सुरुवात झाली आहे. राजकीय पक्षातील बडे नेतेही आता मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र, सरकारच्या नवीन नियमांमुळे पॅनेलप्रमुखांच्या नाकी नऊ आले आहे. आधीच सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर केली आहे. त्यात, आता निवडणुकीतील उमेदवारांना 7 वी पर्यंत पास असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, गावपातळीवर पॅनेलप्रमुखांची चांगलीच दैना होताना दिसत आहे.   

यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा 2017 चा आदेश रद्द करत शासनाने सुधारणा करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. यातून जुलै 2017 च्या आदेशात सरपंचऐवजी सदस्य असा शब्द बदलून देण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रत मिळवण्यासाठीही अनेकजण सीएससी सेंटरला भेटी देत आहेत. त्यातच नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पॅनेलप्रमुख चांगलेच वैतागले आहेत, आधीच मर्जीतले उमेदवार घेताना दमछाक होत असताना, आता 7 वी पासची अट बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण संरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेलप्रमुखांस नाही, कारण सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे.  

जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा नवीन जीआर जारी करण्यात आला आहे. गावपातळीवर अनेक सदस्य हे अशिक्षित किंवा कमी शिकलेलेच पाहायला मिळतात, तेच सदस्य बनून गावचा कारभार हाकतात. मात्र, आता किमान 7 वी पास अशी अट राज्य सरकारने उमेदवारांसाठी घातली आहे. त्यामुळे, इच्छुक असलेल्या पण 7 वी पर्यंत शिक्षण नसलेल्या उमेदवारांच्या इच्छा आणि निवडणुकीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे. 

हे आहेत नवीन नियम 

जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या उमेदवाराचे शिक्षण 7 वी उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. निवडणुकीसाठी नवीन बँक खाते उघडून पासबुक, अनामत रक्कम भरल्याची पावती.

१२ सप्टेंबर २००१ नंतर अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा जास्त नसल्याचे प्रमाणपत्र, शाैचालय वापराचे प्रमाणपत्र, पाणीपट्टी, घरपट्टी आदी थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. 

ग्रामीण भाग

उमेदवाराला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत माहिती उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत पूर्ण झालेले वय, सरपंच म्हणून निवडून येण्यास अपात्र नाही, ग्राम पंचायतचा ठेकेदार नाही, देय असलेली कोणतीही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नसल्याचे घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. सोबत पत्नी व स्वत:च्या व्यवसायाबाबत तपशीलही द्यावा लागणार आहे, आदी कागदपत्रे द्यावे लागणार असल्याचे नवीन शासनाने कळवले आहे. 

आरक्षण नसल्याने रस्सीखेच 

दरम्यान निवडणूकांसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. निवडणूकांनंतर सरपंच आरक्षण काढले जाणार असल्याने रस्सीखेच रंगणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.