पोलिसांच्या आत्महत्यांबाबत मुख्यालयच अनभिज्ञ, आरटीआयतून उघड

राज्य पोलीस दलाकडे स्वत:च्या अधिकारी व अंमलदाराच्याबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही, हे माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.

- जमीर काझी

मुंबई : गृहखात्याची धुरा सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस हे नेहमी पोलीस दल अद्ययावत व सुसज्ज असल्याचे आभिमानाने सांगत असले तरी राज्य पोलीस दलाकडे स्वत:च्या अधिकारी व अंमलदाराच्याबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही, हे माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात पोलिसांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढले असले तरी त्याबाबतची गेल्या तीन वर्षांची माहिती पोलीस मुख्यालयाकडे नाही. तशी लेखी कबुली कार्यालयाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली आहे.

सव्वा दोन लाखावर पोलिसांचे मुख्यालय असलेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे पोलिसांच्या आत्महत्येबाबत केवळ ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यातही पुरुष व महिला किती, अधिकारी आणि अंमलदार किती,याबाबतचा तपशील त्यांच्याकडे नसल्याचा धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.त्यामुळे या विभागाचा कारभार कासवगतीने सुरु असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यभरातील पोलिसांमध्ये कामाचा वाढता ताण, वरिष्ठाकडून होणारा छळ आणि विविध वैयक्तिक कारणांमुळे पोलिसांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामध्ये शिपायापासून ते वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याबाबतची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी प्रस्तूत प्रतिनिधीने मुख्यालयात ‘आरटीआय’तर्गंत माहिती मागविली होती. त्यामध्ये आधिकारी, अंमलदार यांच्या वर्ष व पदनिहाय माहिती, आत्महत्यास जबाबदार असणाºयांवर केलेली माहितीबाबत विचारणा होती.

मात्र यासंबंधीच्या कक्ष नं. २४ कडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीतून हा विभाग स्वत:च्या खात्यातील आत्महत्याच्या संकलनाबाबत किती बेफिकिर आहे, हे स्पष्ट होते. विभागाचे जनमाहिती अधिकारी महेंद्र पेडणेकर यांनी कळविले आहे की, २०१४ ते २०१६ या वर्षातील आत्महत्याची सांख्यिकी उपलब्ध असून ती ‘क्राईम इन इंडिया’या केंद्रीय गृह विभागाच्या वेबसाईटवरुन मिळविलेली आहे. त्यामध्ये वयनिहाय वर्गवारी करण्यात आलेली असून एकुण ७७ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र त्यापैकी अधिकारी,अंमलदार,पुरुष व महिला याबाबतची काहीही माहिती नमूद करण्यात आलेली नाही.
--------------------
आमच्याकडे अद्ययावत माहिती नाही
पोलिसांच्या आत्महत्यासंबंधी क्राईम इन इंडियावर उपलब्ध असलेली २०१६पर्यतची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. त्याशिवायची अलिकडील काळातील सांख्यिकी कार्यासनाकडे नाही. ती प्रत्येक पोलीस घटकाकडून मागवावी लागेल.
-महेंद्र पेडणेकर ( जन माहिती तथा वरिष्ठ कार्यासन अधिकारी, पोलीस महासंचालक कार्यालय)
---------
अधिवेशनासाठीची सांख्यिकी अनाधिकृत ?
पोलिसांच्या आतमहत्याबाबत राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून (सीआयडी) क्राईम इन इंडियासाठी पुरविलेली माहितीच अधिकृत असून त्यांची आकडेवारी २०१६पर्यतची उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मुख्यालयातून दर अधिवेशानवेळी विविध गुन्ह्यासंबंधीची अद्यावत सांख्यिकी मुख्यमंत्र्यांना पाठविली जाते.त्यामध्ये पोलिसांच्या आत्महत्यासंबंधीही माहितीचा समावेश असतो. प्रसंगी मंत्र्यांकडून तो पटलावरही ठेवला जातो. जर ती अधिकृत आकडेवारी नसल्यास खोटी माहिती कशी अधिवेशनासाठी पाठविली जाते, त्याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न या निमित्याने उभा राहिला आहे.
--------------
पोलीस महासंचालकांनी लक्ष घालण्याची गरज
पोलीस मुख्यालयात अद्यावत माहिती नसणे, ही गंभीर बाब असून त्यासाठी संबंधित कक्षाला जबाबदार ठरविण्याची गरज आहे. अधिकाºयांच्या या गाफिलपणाकडे पारदर्शक कामाचा आग्रह धरणाºया पोलीस महासंचालक सुबोध जायस्वाल यांनी स्वत: लक्ष द्यावे, जबाबदार अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
-----------------