महापालिकेचे मुख्यालय मध्यवर्ती ठिकाणी उभारा, माजी महापौरांचे मत

मुंबई महानगर पालिकेचे त्रिभाजन करा, या नागपूर येथील विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांच्या मागणीवरून चांगलेच वादळ उठले आहे. या विषयावर ‘लोकमत’ने मुंबईचे विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, माजी महापौर सुनील प्रभू, माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांची मते जाणून घेतली.

- मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : मुंबई महानगर पालिकेचे त्रिभाजन करा, या नागपूर येथील विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार नसीम खान यांच्या मागणीवरून चांगलेच वादळ उठले आहे. या विषयावर ‘लोकमत’ने मुंबईचे विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, माजी महापौर सुनील प्रभू, माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांची मते जाणून घेतली. विभाजन करण्यापेक्षा महापालिका मुख्यालय वांद्रे या मध्यवर्ती ठिकाणी नव्याने उभारण्यात यावे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावे, अतिरिक्त आयुक्तांची कार्यालये पूर्व व पश्चिम उपनरात हलवावी, लोकसंख्येप्रमाणे नवीन वॉर्डची निर्मिती करावी, मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा कशा मिळतील? याकडे लक्ष द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली, तर राजीव पाटील यांनी त्रिभाजनाला समर्थन देऊन, त्रिभाजन म्हणजे मुंबई तोडणे नव्हे, असे मत व्यक्त केले.
२००५ मध्ये नागरिकांना प्रशासकीय कामे सुलभरीत्या करता यावे, याकरिता मुंबई महापालिकेने, प्रशासकीय कामाचे शहर पूर्व-पश्चिम उपनगरे असे त्रिभाजन करण्याचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर केला होता. दहिसर-मुलुंडपासूनचे अधिकारी, नागरिकांना सीएसटी येथील पालिकेच्या मुख्यालयात यावे लागत आहे. त्याऐवजी शहर पूर्व-पश्चिम उपनगरात आयुक्तालय असावे. पालिकेच्या सध्याच्या रचनेनुसार, शहर, पूर्व, पश्चिम उपनगरासाठी, प्रत्येकी एक अतिरिक्त आयुक्त नेमण्यात यावा, असा प्रस्ताव होता. मात्र, अद्यापपर्यंत एकही अतिरिक्त आयुक्त, उपनगरात जाऊन बसत नाही, ही खेदाची बाब आहे, असे मत माजी महापौरांनी व्यक्त केले.

मुंबई महानगर पालिकेच्या त्रिभाजनाला आपला विरोध असून, पालिकेचे नवीन मुख्यालयच वांद्रे पूर्व येथे नव्याने बांधण्यात यावे. कारण सध्याचे मुख्यालय हे फोर्ट येथे असल्यामुळे, मुंबईच्या शेवटच्या टोकाला दहिसर या आर-उत्तर विभागातील नगरसेवकांना पालिकेच्या दर महिन्यांच्या सर्वसाधारण सभा व अन्य बैठका व इतर कामानिमित्त यावे लागते. वाहतूककोंडीत त्यांना किमान तीन तास लागतात. भविष्यात वाढणारी मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेता, नगरसेवकांची लोकसंख्या वाढणार आहे. सध्याचे पालिका मुख्यालय हे विद्यमान २२७ नगरसेवकांना अपुरे पडत असल्यामुळे भविष्याचा विचार करता, पालिकेच्या नवीन मुख्यालयाची वास्तू ही वांद्रे पूर्व येथील मध्यवर्ती ठिकाणी असणे गरजेचे आहे.
- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर

नसीम खान यांच्या हेतूमध्ये मुळातच दोष असून, मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाची गरजच नाही. मुंबई शहरामध्ये लोकसंख्या वाढत असून, प्रशासकीय यंत्रणा, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, नगरसेवक यांना अधिकाअधिक अधिकार द्यावेत. या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जास्तीतजास्त अधिकार द्यावे. सुविधांसाठी विभाजन करणे हा पर्याय नाही. समस्या सोडविण्यासाठी विभाजनाची गरज नाही. कारण विभाजनाने प्रशासकीय समस्या सुटणार नाहीत. मुंबईत महापालिकेची तीन मोठी रुग्णालये आहेत. मुंबई महापालिकेचे तीन भागांत विभाजन केल्यास, मुंबईतील नागरिकांना मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविण्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊन समस्यांना सामारे जावे लागेल. दिल्लीमध्ये एनसीआर हा फार मोठा विभाग आहे. म्हणून दिल्लीचे त्रिभाजन करण्यात आले. परंतु तेथे नागरी प्रशासकीय प्रश्न सुटण्यासाठी मदत न होता, प्रश्न अधिकच जटिल झाले. सेंट्रलाइज पाणी वाटपात वाद निर्माण झाले, हीच परिस्थिती मुंबईची होऊ शकते.
- सुनील प्रभू, माजी महापौर व आमदार

मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाला मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचा विरोध आहे. या त्यांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे. पालिकेचे विभाजन करण्यापेक्षा सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून आणि प्रशासनाच्या कामाची कार्यक्षमता गतिमान पद्धतीने वाढून, मुंबईकरांना चांगल्या मूलभूत सुविधा कशा मिळतील, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. पालिकेचे विभाजन करण्यापेक्षा मुंबई महानगर पालिकेचे मुख्यालय भविष्याचा विचार करून, वांद्रे किंवा अंधेरी या ठिकाणी नेणे गरजेचे आहे. पश्चिम व पूर्व उपनगरांसाठी नियुक्त केलेले प्रशासकीय अधिकारी यांची कार्यालये अंधेरी व घाटकोपर येथे नेणे गरजेचे आहे. महापौर हे केवळ शोभेचे बाहुले न राहता, त्यांना वाढीव प्रशासकीय अधिकार देणे गरजेचे आहे.
- हरेश्वर पाटील, माजी महापौर