विद्यापीठाच्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य संकटात .. !

आरोग्य विम्याची सोय नसल्याने कोरोनाग्रस्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांची योग्य उपचाराअभावी हेळसांड

मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील अस्थायी कर्मचारी यांची वेतन व सुरक्षितता यांची जबाबदारी आजतागायत विद्यापीठाने घेतली नाहीच, मात्र आता त्यांचे आरोग्य ही संकटात टाकण्याचा प्रयत्न विद्यापीठ प्रशासनाकडून होत आहे. समान वेतन समान संधी या कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ देऊ शकत नाही मात्र त्यांच्या कोरोनाच्या काळात आरोग्याच्या बाबतीतीही निष्काळजीपणा दाखवून त्यांना वाऱ्यावर सोडत असल्याची टीका युवासेना सिनेट सदस्य सुप्रिया कारंडे यांनी केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुल , कालिना संकुल आणि जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूटमधील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र त्यांच्या उपचारासाठीही त्यांच्याकडे आवश्यक पैसे नसल्याने त्यांचा आरोग्य विमा काढावा अशी मागणी कारंडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली आहे.

शैक्षणिक संकुले लॉकडाऊन काळात बंद असली तरी शैक्षणिक कामांसाठी १५ टक्के उपस्थितीप्रमाणे विद्यापीठातील कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होत आहेत. या दरम्यान परीक्षा व मूल्यमापन विभागातील काही कर्मचारी, फोर्ट व कालिना संकुलातील काही कर्मचारी कोरोनामुळे बाधित झाले आहेत. मात्र हे सारे कर्मचारी अस्थायी स्वरूपातील असल्याने विद्यापीठाकडून त्यांच्या आरोग्य विम्याची कोणतीही सोय करण्यात आलेली नाही. विद्यापीठातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांमध्ये आधीच तुटपुंजे वेतन, वाढीव प्रवासखर्च यांबद्दल नाराजी आहे. त्यात करोना संसर्गामुळे वैद्यकीय खर्चाचा भार उचलावा लागत असल्याच्या तक्रारी त्यांनी केल्या आहेत. सध्यस्थितीत विद्यापीठाचे कामकाज हळूहळू का होईना पूर्वपदावर आणणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत जर अस्थायी कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत तर विद्यापीठाचे कामकाज पूर्ववत होणे अवघड होईल असे मत कारंडे यांनी व्यक्त केले.

विद्यापीठाने कामकाज सुरू होताच स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विम्याची सोय केली. त्यांना ३ लाखाच्या विम्याची सोया आहे. त्यावेळी अस्थायी स्वरूपात काम करणाऱ्या १२०० कर्मचाऱ्यांनाही विमा द्यावा, अशी मागणी होती. परंतु ती अद्याप मान्य झालेली नाही. विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामापासून ते निकालाच्या कामपर्यंत अनेक कामे सुरळीत पार पडण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचा हातभार लागतो. अशा कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची दखल विद्यापीठाला घ्यायची नसल्यास विद्यापीठाच्या सुरक्षित ठेवी म्हणून ठेवलेल्या कोटींच्या रकमेचा उपयोग काय असा सवाल सुप्रिया कारंडे यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव विनोद पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.