राजकीय कारकीर्द संपविणारा आरोग्य विभाग

ज्या ज्या मंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सांभाळला, त्यांची राजकीय कारकीर्द पुन्हा कधीच उभी राहिली नाही. असे का घडले...?

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

गेल्या काही दिवसांपासून सरकारचे वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य हे दोन विभाग औषध खरेदीसाठी चढाओढीने भांडत आहेत. हीच भांडणे जर त्यांनी सरकारी वैद्यकीय सोयी-सुविधा चांगल्या करण्यासाठी केली असती, तर गोरगरिबांचा फायदा झाला असता. मात्र, दोन्ही विभागांना औषध खरेदीचे अधिकार स्वतःकडे पाहिजेत. त्यामुळे दोन्ही विभागांनी दोन वेगवेगळे आदेश काढले आहेत. सरकारने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जे शपथपत्र सादर केले आहे, ते आणखी वेगळेच आहे. नेमकी हीच विसंगती विरोधी पक्षाचे धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनात मांडली. सरकार आता उच्च न्यायालयालाही जुमानत नाही का?, असा बोचरा सवाल त्यांनी केला. मात्र, गेंड्याची कातडी पांघरूण बसलेल्या या दोन्ही विभागांना अशा टोचणीने काहीही होणार नाही.

सरकारने सर्व विभागांना लागणारी औषध खरेदी हाफकीन संस्थेमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय बदलून आता त्यासाठी वेगळे प्राधिकरण करण्याची घोषणा केली गेली. हे प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंत हाफकीनकडील औषध खरेदी बंद करून दोन्ही विभागांनी, दोन वेगळ्या आदेशाद्वारे आपापले विभाग ही खरेदी करतील, असे सांगून टाकले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर औषध खरेदी होते. आजपर्यंत ज्या ज्या नेत्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सांभाळला, त्यांचे राजकीय करिअर पुढे फारसे बहरले नाही. भाई सावंत आरोग्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात ग्लिसरीनची खरेदी केली गेली. त्यातून जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये अनेक रुग्णांचे डोळे गेले. परिणामी भाई सावंत यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुढे त्यांची कारकीर्द फारशी बहरली नाही. नंतरच्या काळात पुष्पाताई हिरे आरोग्यमंत्री झाल्या आणि त्यांना राजकारणात काहीही मिळाले नाही. त्याचप्रमाणे दिग्विजय खानविलकर, जयप्रकाश मुंदडा, विमल मुंदडा, सुरेश शेट्टी, दीपक सावंत अशी खूप मोठी यादी आहे. हे सगळे राज्याचे आरोग्यमंत्री होते. त्यानंतर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला एक प्रकारे पूर्णविराम मिळाला. राजेंद्र शिंगणे आणि राजेश टोपे हेदेखील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मंत्री होते, शिंगणे यांना त्यानंतर राजकीय पराभव पाहावा लागला. राजेश टोपे यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत या विभागाला बऱ्यापैकी शिस्त लावण्याचे काम केले. मात्र, सरकारच गेल्यामुळे त्यांचे मंत्रिपदही गेले. 

सांगण्याचा हेतू हाच की, ज्या ज्या मंत्र्यांनी औषध खरेदीमध्ये नको तेवढा इंटरेस्ट घेतला, त्यांची राजकीय कारकीर्द पुढे फारशी टिकू शकली नाही. संबंधित यादीतील प्रत्येक नेत्याचे शेवटचे मंत्रिपद आरोग्य विभागाचे होते. आताच्या मंत्र्यांची ही अवस्था होऊ नये, ही सदिच्छा. आज महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत औषधांची बोंब आहे. रुग्णांना फारशा सोयी-सुविधा नाहीत. रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत गचाळ झाली आहे. याकडे लक्ष देण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही. सगळ्यांचा रस फक्त औषध खरेदीत आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून आरोग्य विभागातील अनेक ठेकेदारांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे त्यांनी औषध पुरवठा थांबविला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे दवाखाने असोत किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे दवाखाने असो, सगळीकडे रुग्णांना औषधे बाहेरून विकत आणा, असे सांगितले जात आहे. गोरगरीब, परिस्थितीने गांजलेले लोक ‘तुम्हीच आमचे मायबाप आहात, आमच्यावर उपचार करा’, असे म्हणत डॉक्टरांच्या मागेपुढे गयावया करत राहतात. आमच्यावर अन्याय होतो आहे, असे म्हणून ते कुठल्याही माध्यमांकडे जाऊ शकत नाहीत. त्यांची ती मानसिकता नाही. नेमका याच अगतिकतेचा फायदा घेऊन सरकार आणि त्यांचे मंत्री जर औषध खरेदी कोणी करायची यासाठी भांडत असतील, तर या राज्यातील गोरगरीब जनतेला देवच वाचवो.

सरकारी कर्मचारी, आयएएस, आयपीएस अधिकारी यांनी मोठ्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले तर त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचे बिल देण्याचे काम सरकार करत असते. यापुढे खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला रिइम्बर्समेंट मिळणार नाही, असा आदेश सरकारने काढला पाहिजे. सगळ्यांना सक्तीने सरकारी रुग्णालयातच उपचार घ्या, असे आदेश दिले तर या राज्यातील आरोग्य व्यवस्था महिन्याभरात ठणठणीत होईल. मात्र, यासाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती दुर्दैवाने आज कोणाकडेही नाही. औषध खरेदीवरून जे काही चालू आहे, ते तातडीने थांबले पाहिजे. एकीकडे हाफकिनकडून औषध खरेदीला उशीर होतो म्हणायचे आणि दुसरीकडे हाफकिनला काम करू द्यायचे नाही. तिथे चांगले अधिकारी द्यायचे नाहीत. अशाने काम कसे होणार..? ज्या कोणाला हे काम द्यायचे, त्याला पूर्ण अधिकार दिले पाहिजेत. त्यात जर मंत्री हस्तक्षेप करू लागले आणि त्यांना हव्या त्या लोकांना औषध खरेदीचे आदेश देऊ लागले, तर परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाईल. सध्या राज्यात गोरगरिबांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. हा खेळ थांबवा. अन्यथा याच गोरगरिबांचे  शिव्याशाप आणि तळतळाट तुमचे राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करेल, हे विसरू नका.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"