OBC Reservation: '...तर अन्यायकारक होईल'; राजेश टोपे यांचं ओबीसी आरक्षणावरुन उद्धव ठाकरेंना पत्र

राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे.

मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण OBC Reservation देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

राज्यात लवकरच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. येत्या २१ डिसेंबरला तर भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या सर्व ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांसाठी मतदान होणार नसल्याचे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान स्पष्ट केले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारची चिंता अधिकच वाढली आहे.

राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले असून या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा नव्यानं निवडणूक घेणं आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण जर कायम ठेवलं तर अनेकांवर अन्यायकारक होईल. तसेच असं करणं लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरणार आहे,असं मत राजेश टोपे यांनी व्यक्त केलं आहे. 

राजेश टोपे पुढे म्हणाले की, पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्यानं जाहीर करणं अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे. यासाठी हा निर्णय त्वरीत घेण्यात यावा. मी यासंदर्भात अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली असून याबाबत आजच निर्णय होणं अपेक्षित आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले.

दरम्यान, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. मात्र त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या आदेशाचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो.

पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती महाविकास आघाडीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.