आरोग्य आणखी सुदृढ होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 6, 2021 04:07 AM2021-03-06T04:07:07+5:302021-03-06T04:07:07+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या कामगार राज्य विमा महामंडळाने महाराष्ट्रात आयुष्यमान ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या कामगार राज्य विमा महामंडळाने महाराष्ट्रात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्याबाबतच्या सेवांचा लाभ घेता यावा म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणासोबत हात मिळविला आहे.
पीएमजेएवाय सोबत प्रथमत: महाराष्ट्रातील अहमनदनगर जिल्ह्यात काम सुरू करण्यात आले असून, आता दक्षिण मुंबई क्षेत्र, पुणे, कोल्हापूर जिल्ह्या व्यतिरिक्त संपूर्ण राज्यात या योजनेचा विस्तार केला जात आहे. याचा अर्थ राज्यात नामांकित १४९ सेकंडरी आणि ९९ सुपर स्पेशियालिटी ट्रीटमेंट रुग्णालयांसह आणखी पीएमजेएवायच्या ८०७ नामांकित रुग्णालये कर्मचारी राज्य विमा निगमच्या लाभार्थी कामगारांना सेवेकरिता वापरता येणार आहेत.
कामगार राज्य विमा महामंडळाचे अतिरिक्त आयुक्त व प्रादेशिक संचालक प्रणय सिन्हा यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, कामगार राज्य विमा महामंडळाने २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आपला ६९ स्थापना दिवस साजरा केला आहे. कर्मचारी राज्य विमा निगम योजना सर्व प्रथम आपल्या देशात २४ फेब्रूवारी १९५२ साली देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याद्वारे दिल्ली आणि कानपूर येथे सुरू करण्यात आली. आजघडीला ही योजना देशभरातील ३.४ कोटी विमाकृत लोकांपर्यंत पोहोचली आहे, तर कुटुंबातील सदस्यासह लाभार्थ्यांचा आकडा १३ कोटींपेक्षा अधिक आहे, तर राज्यांचा विचार करता ३५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ५७५ जिल्ह्यांत काम केले जात आहे.
महाराष्ट्रात ४७ लाख विमाकृत व्यक्ती १.७७ कोटींपेक्षा जास्त लाभ घेत आहेत. मुंबईत ७० पेक्षा अधिक शाखा कार्यालय, औषधालय कार्यरत असून, पुणे, मरोळ, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक येथे उप क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. राज्यात २४७ विमा चिकित्सिक व्यावसायिकांना नामांकित करण्यात आले आहे. राज्यात १५ रुग्णालये असून, यातील ३ रुग्णालय निगमद्वारे, तर उर्वरित १२ रुग्णालये राज्य सरकारद्वारे चालविली जात आहेत. कोरोनामुळे बेरोजगार झालेल्या आपल्या लाभार्थ्यांवरील संकटे कमी करण्यावर निगम यावेळी अधिक लक्ष देत आहे. त्यांना अटल विमित व्यक्ती कल्याण योजनानुसार ३ महिन्यांच्या मजदुरीसाठी ५० टक्के लाभ देत दिलासा दिला जात आहे.
राज्यात १२ औषधालयांसह शाखा कार्यालये असून, यात ९ नवी औषधालयांसह शाखा कार्यालये सुरू झाली आहेत. आता नाशिक सुरू झाले असून, भविष्यात सातारा आणि अहमदनगर सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यात १०० औषधालये सुरू केली जाणार आहेत. यात २० प्राथमिक स्तरावर सुरू झाली आहेत. लोकसंख्या अधिक असलेल्या ठिकाणी राज्यातील नऊ क्षेत्रात नवी रुग्णालये स्थापन केली जाणार आहेत.
-----------------
मुंबई, ठाणे आणि पनवेलमधील सेवे व्यतिरिक्त राज्यातील दुर्गम भागात महामंडळ पोहोचले आहे. महामंडळाचा नारा चिंतासे मुक्ती सार्थ ठरवत महामंडळामार्फत विमित व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना कुठल्याही प्रकराच्या अटी न ठेवाता, कितीही झालेला वैद्यकीय खर्च (कॅशलेश ट्रिटमेंट) द्वारे देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे अपंगत्व लाभ / मृत्यू लाभ / पेंशन इत्यादी लाभ देण्यात येत असून, अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजनेंतर्गत कामगारांनी ईएसआयसी सेवेचा लाभ घ्यावा.
-----------------
संघटित क्षेत्रातील लाभार्थींना वैद्यकीय सेवा, आजारपणातील आकस्मित खर्च, मातृत्व, रोजगाराच्या ठिकाणी झालेल्या दुखापतीमुळे आलेले अपंगत्व / मृत्यू किंवा बेकारीमध्ये रोख लाभ मिळतो. रस्ते, हॉटेल, रेस्टॉरंट, चित्रपट, वृत्तपत्रे, दुकाने, शैक्षणिक, वैद्यकीय संस्था दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती काम करतात. अशा कारखान्यांना / स्थापनांना कामगार राज्य विमा अधिनियम लागू होतो.
-----------------
मातृत्व हितलाभ प्रसूती खर्च, बेरोजगारी भत्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शारीरिक पुनर्वसन, आजारपणामधील लाभ, वैद्यकीय लाभ, वृद्धावस्था वैद्यकीय देखभाल, अवलंबून असलेल्यांना लाभ, अपंगाकरिता फायदे, अंत्यविधी खर्चासह अनेक लाभ कामगारांना मिळत आहेत. रोजगारावर असताना कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास आयुष्यभर मासिक निवृत्तिवेतन दिले जाते. मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना निश्चित प्रमाणात मासिक निवृत्तिवेतन दिले जाते. कामगाराचा रोजगार सुटल्यावर जास्तीत जास्त २४ महिन्यांच्या कालावधीकरिता मासिक रोख बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.
-----------------
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अधिसूचनेद्वारे कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू केला आहे. पूर्वी तो २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांना लागू होता. नव्या नियमाप्रमाणे आस्थापनांनी स्वत:हून नोंदणी करावी. आपल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ द्यावा.