अनिल देशमुखांच्या पत्नीच्या याचिकेवर निकाल देण्यापूर्वी आमची बाजू ऐका - ईडी

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण; सोमवारी न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आरती यांना तात्पुरता दिलासा दिल्यावर ईडीने तातडीने मंगळवारी न्यायालयात अर्ज केला

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांनी संपत्तीवर टाच आणण्याविरोधात उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत ईडीनेही हस्तक्षेप याचिका केली आहे. आरती देशमुख यांच्या याचिकेवर निकाल देण्यापूर्वी आमचीही बाजू ऐका, अशी मागणी ईडीने न्यायालयाकडे केली आहे. 

सोमवारी न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आरती यांना तात्पुरता दिलासा दिल्यावर ईडीने तातडीने मंगळवारी न्यायालयात अर्ज केला. मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत आरोपीच्या संपत्तीवर जप्ती आणली जाते. त्यापूर्वी संबंधित न्यायिक प्राधिकरणाकडून जप्तीचे आदेश घेतले जातात. ९ सप्टेंबर रोजी न्यायिक प्राधिकरण देशमुख यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश देण्याची संभावना असल्याने, आरती देशमुख यांनी मालकीच्या दोन मालमत्तांबाबत तूर्तास कोणतेही आदेश देऊ नयेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. 
मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही अनिल देशमुखांच्या पत्नी आरती देशमुख यांच्या मालकीची आहे. तसेच त्यांच्या नावावर वरळी येथे १.५४ कोटी रुपयांचा फ्लॅट आहे. त्याशिवाय कंपनीच्या नावावर धुतूम, उरण आणि रायगड येथे २,६७ कोटी रुपयांचा भूखंडही आहे.  ईडीने या मालमत्तांवर आणलेली जप्ती उठवावी, अशी मागणी देशमुख यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

सोमवारच्या सुनावणीत देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणावर एक अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नियुक्ती करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यापैकी एकाला कायद्याची पार्श्वभूमी असणे आवश्यक आहे. मात्र, या न्यायिक प्राधिकरणावर एकच सदस्य आहे आणि त्यांची कायद्याची पार्श्वभूमी नाही. आमचा प्राधिकरणाला विरोध नाही. परंतु, प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यास मनाई करावी, अशी विनंती चौधरी यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी जानेवारीमध्ये ठेवत प्राधिकरणाला पुढील कारवाई करण्यास परवानगी दिली. मात्र, अंतिम आदेश देण्यास मनाई केली. त्यावर ईडीने मंगळवारी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. आपली बाजूही ऐकण्यात यावी, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी ठेवली.

जामीन अर्ज फेटाळला
आर्थिक  गैरव्यवहारप्रकरणी अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांचा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. पालांडे व शिंदे यांना ईडीने २६ जून रोजी अटक केली. आर्थिक गैरव्यवहारात देशमुख यांना या दोघांनी मदत केल्याचा ईडीचा दावा आहे.