व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार आरोपींची सुनावणी

पोलीस दलात अपुरे संख्याबळ असल्याने अनेक वेळा खटल्यांच्या सुनावणीच्या वेळी कैद्यांना पुरेशा बंदोबस्तात न्यायालयासमोर हजर करताना अडचणी येतात.

नारायण जाधव - ठाणेपोलीस दलात अपुरे संख्याबळ असल्याने अनेक वेळा खटल्यांच्या सुनावणीच्या वेळी कैद्यांना पुरेशा बंदोबस्तात न्यायालयासमोर हजर करताना अडचणी येतात. उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा राज्य सरकारची याप्रकरणी कानउघाडणी केली आहे़ म्हणूनच, यावर उपाय म्हणून राज्यातील २६२ न्यायालयांसह ३९ कारागृहांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असून राज्य सरकारने यासाठीच्या खर्चास १५ दिवसांपूर्वीच मान्यता दिली आहे़ गृह विभागाने तीन वर्षांपूर्वीच पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी ७९ लाख २० हजार रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली होती़ मात्र, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगकरिता लॅपटॉप घ्यावेत, डेस्कटॉप घ्यावेत की एलसीडी स्क्रीन, या वादात हा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव २०१२ पासून धूळखात पडला होता़ मात्र, आता त्याला गती देण्यात आली असून, राज्यभरातील २६२ न्यायालये आणि ३९ कारागृहांतून थेट व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कैद्याची साक्ष घेता यावी, याकरिता ४२ ते ५० इंची एलसीडी स्क्रीनचे लॅपटॉप घेण्यात येणार आहेत़विशेष म्हणजे, राज्यातील ४९ जिल्हा कारागृहे आणि ९ मध्यवर्ती कारागृहांतील कामांना यापूर्वीच सुरुवात केली होती़च्नॅशनल क्राइम रेकॉर्डच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील सर्व कारागृहांची क्षमता २५,४०० कैद्यांची असली तरी प्रत्यक्षात या कारागृहांमध्ये २७,४०० कैदी आहेत़च्मात्र त्यांच्या बंदोबस्तासाठी अवघे ३७०० कर्मचारी-अधिकारी आहेत़ पुरेसा बंदोबस्त नसल्याने राज्यात १४८ कैद्यांनी पलायन केले आहे़च्कैद्यांना किंवा अतिरेक्यांना तसेच काही गुन्ह्यांतील व्हीआयपी राजकारणी, उद्योजक, सिनेअभिनेते यांना न्यायालयात नेताना पोलिसांवर मोठा ताण पडतो़ अशावेळी तैनात बंदोबस्तामुळे सर्वसामान्यांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागतो. च्म्हणूनच आता सरकारने गृह खात्याच्या माध्यमातून नव्या वर्षात राज्यातील २६२ न्यायालयांसह ३९ कारागृहांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेस गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे़