ठाणे : शिक्षण खात्याने लागू केलेल्या संचमान्यतेला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सप्टेंबरअखेर होणारी सुनावणी पुढे ढकलली असून ती आता जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक मंडळाने स्पष्ट केले आहे. आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने लागू केलेली संचमान्यता जाचक असल्याच्या आरोपाखाली प्रारंभी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली होती. मात्र, ती खारीज केली असता त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या याचिकेच्या स्थगिती अर्जासह अपिलावर २९ सप्टेंबर रोजी होणारी ही सुनावणी आता जानेवारीत होणार आहे. मात्र, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना शासनाच्या संचमान्यतेनुसार ठिकठिकाणच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे आदेश मिळालेले आहेत. पण, यामुळे शिक्षण संस्थांच्या हक्कांवर गदा आल्यामुळे त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितलेली आहे. या याचिकेच्या निकालापर्यंत बहुतांशी शिक्षकांना संबंधित शाळांमध्ये हजर करून घेतले जात नसल्यामुळे त्यांची अद्यापही ससेहोलपट सुरू आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांच्या ३५४ शिक्षकांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने १८४ शिक्षकांना संचमान्यतेनुसार नियुक्तीपत्र देऊन संबंधित शाळांवर हजर होण्यास सांगितले आहे. उर्वरित शिक्षकांना शिक्षण उपसंचालकांद्वारे कोकण विभागातील जिल्ह्यांमध्ये नियुक्तीपत्र मिळणार आहे. पण, जिल्हास्तरावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नियुक्तीपत्रावरील बहुतांशी शाळांनी या शिक्षकांना अद्यापही हजर करून घेतले नाही. आदेशात दिलेल्या शाळेवर हजर करून न घेतल्यामुळे या शिक्षकांच्या वेतनाचीदेखील समस्या उभी राहिलेली आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या गंभीर होताना दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)

संचमान्यतेविरोधातील सुनावणी जानेवारीत

संचमान्यतेविरोधातील सुनावणी जानेवारीत