अनिल देशमुखांच्या याचिकेवर २९ सप्टेंबरला सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मनी लॉन्ड्रिगप्रकरणी ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेवर २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेऊ, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. ईडीला आवश्यकता वाटल्यास त्यांनी अनिल देशमुखांच्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

ईडीने बजावलेले पाचही समन्स रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय सुडातून ही कारवाई करण्यात आल्याचे देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयात सांगितले की, या याचिकेवर ऑनलाइन सुनावणी घ्यावी. कारण सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांना ईडीच्यावतीने युक्तिवाद करता येईल. दरम्यान, देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी व अनिकेत निकम यांनी गुरुवारीच सुनावणी घेण्याचा आग्रह न्यायालयात केला. 'देशमुख यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यासाठी गुरुवारीच सुनावणी होणे आवश्यक आहे,' असे चौधरी यांनी म्हटले. ईडी खालच्या पातळीचे डावपेच आखत आहे. ही याचिका असहाय्यता दर्शवते. ईडीने केलेले कृत्य निंदनीय आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

आम्ही २९ सप्टेंबरला सुनावणी घेऊ तेव्हा तुमचे सर्व मुद्दे ऐकू, असे न्यायालयाने म्हटले. आवश्यकता वाटल्यास ईडीने त्यांचे उत्तर सादर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. अँटालिया स्फोटक व मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात आरोपी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्या जबाबावरून आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाझे याने दिलेला जबाब चुकीचा असून त्याने कुहेतूने आपल्यावर आरोप केले आहेत, असे देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले आहे. वाझेने बार मालकांकडून वसूल केलेले ४.७० कोटी रुपये देशमुख यांनी आपल्या कंपनीत वळवल्याचा ईडीने केलेला आरोपही देशमुख यांनी फेटाळला.

पदाचा गैरवापर करून मिळवलेले पैसे देशमुख यांनी त्यांच्या नागपूरमधील श्री साई शिक्षण संस्थेमध्ये वळवले. वाझेने ज्यावेळी बार व रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे वसूल केले. त्याचकाळात देशमुख यांच्या शिक्षण संस्थेच्या खात्यात डोनेशन जमा झाले, असे ईडीने अर्जात म्हटले आहे. वाझेने दावा केल्याप्रमाणे कोणत्याही बार किंवा रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे घेतले नाहीत. तसेच तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनीच वाझेला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले, असे देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले आहे.