चंदा कोचर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब

वास्तविकता आरबीआयने आधी मंजुरी द्यायला हवी होती. त्यानंतर आयसीआयसीआयने कोचर यांच्या निलंबनाचा आदेश द्यायला हवा होता.

मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेने केलेल्या निलंबनाविरुद्ध बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेत या याचिकेवरील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आणि मार्च २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) त्यास मंजुरी दिली. वास्तविकता आरबीआयने आधी मंजुरी द्यायला हवी होती. त्यानंतर आयसीआयसीआयने कोचर यांच्या निलंबनाचा आदेश द्यायला हवा होता. मात्र, प्रक्रिया उलट झाल्याने आरबीआयच्या या निर्णयाला आव्हान द्यायला मिळावे, यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती कोचर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकनी यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला केली.
याचिकेनुसार, कोचर यांचे निलंबन बेकायदेशीर आहे. कारण बँकिंग रेग्युलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९४९, च्या कलम ३५ (ब) नुसार त्यांचे निलंबन करण्यापूर्वी आरबीआयकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांनी आॅक्टोबर २०१८ मध्ये वेळेपूर्वीच निवृत्त होण्याचा त्यांचा निर्णय बँकेला कळविला होता व बँकेने तो मान्य करत त्यांना मानधन देण्याचेही कबूल केले होते. त्यांचा प्रस्ताव मान्य करूनही बँकेने जानेवारी २०१९ मध्ये निलंबनाचे आदेश दिले. त्यामुळे बँकेचा हा निर्णय बेकायदेशीर व मनमानी आहे.
त्यांना देण्यात आलेले सर्व आर्थिक लाभ रद्द करण्यात आले तसेच एप्रिल २००९ ते मार्च २०१८ पर्यंत बोनस म्हणून देण्यात आलेले ७.४२ कोटी रुपयेही परत करण्याचा आदेश बँकेने दिला. याही निर्णयाला कोचर यांनी न्यायालायत आव्हान दिले आहे.
न्यायालयाने कोचर यांना याचिकेत सुधारणा करण्यास मुदत देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.