दहीहंडी अवमान याचिकेवरील सुनावणी २० सप्टेंबरला

दहीहंडीच्या थरांवर आणि गोविंदाच्या वयावर उच्च न्यायालयाने निर्बंध घालूनही त्यांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने

मुंबई : दहीहंडीच्या थरांवर आणि गोविंदाच्या वयावर उच्च न्यायालयाने निर्बंध घालूनही त्यांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणी २० सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर राज्य सरकार काय कारवाई करणार? असा प्रश्न या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दहीहंडीचे २० फुटांपेक्षा अधिक उंच थर लावू नयेत, तसेच गोविंदाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असू नये, असा आदेश दिला. मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत अनेक दहीहंडी आयोजकांनी थरांची मर्यादा वाढवली. तसेच बाल गोविंदांचाही समावेश केला. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी २०१५ मध्ये राज्य सरकार व भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर २० सप्टेंबर रोजी सुनावणी आहे.
मनसे, भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस कचाट्यात
राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत दहीहंडीच्या थरांवर
आणि गोविंदांच्या वयावर निर्बंध घातले. असे असतानाही मुंबई व ठाण्याच्या
काही आयोजकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा निषेध करत नऊ थरांची हंडी लावली.त्याबाबत पोलिसांनी संबंधित मंडळाला नोटीस बजावली. त्यात भाजप, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या मंडळांचा समावेश आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत चेंबूर, कुर्ला, काळाचौकी, अंधेरी, वरळी, विक्रोळी, पार्ले, अ‍ॅन्टॉप हिल, कांजुरमार्ग, एन. एम. जोशी मार्ग, घाटकोपर, भांडुप, सायन आणि ठाणे येथील २१ दहीहंडी मंडळांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.