मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी ७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब

मुंबई, दि. १३ - मराठा आरक्षणाविरुद्ध व आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी ७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. 

मराठा आरक्षण प्रकरणी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र तयार आहे, मात्र फेरपडताळणीसाठी आणखी अवधी द्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ' याप्रकरणी सरकारने लवकरात लवकर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, ही सर्वांसाठी शेवटची संधी असेल' असे सांगत न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा तर माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता ७ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. 

 

२०१४ मध्ये सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजासाठी अनुक्रमे १६ व पाच टक्के आरक्षण दिले. सरकारच्या या निर्णयाला केतन तिरोडकर व अन्य काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.  कोणत्याही राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना म्हटले आहे. राज्य सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिल्याने, राज्यातील आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने, राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करावा. त्याशिवाय हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. तर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे समर्थन करत, २१ व्या शतकातही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका घेतली आहे. ‘मराठा समाज आजही आर्थिक मागासलेला आहे. बहुतांशी लोक मुलांचे शिक्षण व मुलीच्या विवाहासाठी कर्ज घेतात. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मराठा समाजातील शेतकऱ्यांचे मोठे प्रमाण आहे. हे आरक्षण देण्यापूर्वी मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यात आला आहे,’ असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

मात्र, उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती दिली. याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला.