मुंबईचा दूधपुरवठा हार्दिक पटेल रोखणार!

- चेतन ननावरे
मुंबई : मुंबईकरांचा दूधपुरवठा रोखण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मदतीला गुजरातच्या पटेल आंदोलनातील नेते हार्दिक पटेल मैदानात उतरणार आहेत. १६ जुलैला आंदोलनादरम्यान राज्यातील दुधाची रसद स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांनी तोडल्यानंतरही मुंबईला सूरतहून दूधपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सूरतहून कोणत्याही परिस्थितीत दुधाचा पुरवठा होणार नाही, याची खबरदारी नाशिकमधील स्वाभिमानच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने हार्दिक पटेल घेणार आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी सांगितले की, संघटना दूधपुरवठा रोखण्याच्या आंदोलनावर ठाम आहे. संघटनेने आखलेल्या रणनीतीनुसार सूरतमार्गे होणारा दूधपुरवठा रोखण्यासाठी हार्दिक पटेल यांची मदत घेतली जाईल. तिथे नाशिकचे कार्यकर्तेही मदतीसाठी असतील. औरंगाबाद-सोलापूरमार्गे येणाऱ्या दुधाचा पुरवठा रोखण्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तूपकर यांचे दौरे त्या ठिकाणी सुरू आहेत. बारामती आणि पुणे या भागात खासदार राजू शेट्टी स्वत: दौरे करत आहेत. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर हा स्वाभिमानीचा बालेकिल्ला असून, त्या ठिकाणी एकही टँकर येऊ दिला जाणार नाही. त्यासाठी गनिमी कावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दूध आंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार स्वाभिमानीने केला आहे. असे असले, तरी आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी दुधाची चणचण भासणार नाही. कारण आंदोलनाच्या घोषणेनंतर बहुतेक दूध उत्पादक, विक्रेते दुधाचा साठा करून ठेवण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुंबईला रोज लागणाºया दुधाच्या तुलनेत हा साठा एक दिवसही पुरणार नाही, असा दावा स्वाभिमानीने केला आहे. त्यामुळे दुसºया व तिसºया दिवसानंतर आंदोलनाचा परिणाम जाणवू लागेल.

निर्यातीला अनुदान देण्यात अर्थच नाही!
दूध निर्यातीवर सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातून टेट्रा पॅकमधून दूध निर्यात केली जात नाही. भुकटीवर अनुदान दिल्यानेही शेतकºयांना फायदा होणार नाही. कारण ६२५ कोटी रुपयांची भुकटी अद्याप शिल्लक आहे. मधल्या काळात दुधाचे दर ढासळलेले होते. त्याचा फायदा घेत, खासगी दूध संघ आणि प्रकल्प संचालक दुधाची भुकटी तयार करून अधिकचा फायदा लाटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी पिळला जाणार असून, संघच गब्बर होणार आहेत. त्याऐवजी थेट शेतकºयांच्या खात्यावर प्रती लीटर ५ रुपये अनुदान जमा करण्याची मागणी स्वाभिमानीने केली आहे.

...तर दुधाची भेसळही रोखता येईल
दूध संघांना अनुदान देण्याऐवजी आधार कार्डची मदत घेऊन थेट शेतकºयांनाच अनुदान दिल्यास दुधातील भेसळ रोखता येईल, असा स्वाभिमानीचा दावा आहे. आधार कार्डमुळे खºया शेतकºयांपर्यंत अनुदान जाईल. याउलट भेसळ करणाºयांना काहीतरी रेकॉर्ड द्यावे लागेल. त्यामुळे दुधाचे उत्पादन न करता, भेसळ करणाºयांना आपसूकच लगाम लावता येईल, असेही स्वाभिमानीचे म्हणणे आहे.

अनुदान हा एकच पर्याय
तीन महिन्यांनंतर दुधाची कमतरता भासते. त्या वेळी आपसूकच दुधाचे दर वाढतात. मात्र, आता शेतकºयांना दिलासा द्यायचा असेल, तर अनुदान हा एकच पर्याय आहे. पोषण आहारात दूध दिले, तरी प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या हातात पैसे पडण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्याऐवजी गोवा, कर्नाटक, केरळ येथील सरकारप्रमाणे प्रती लीटर ५ ते ८ रुपये थेट अनुदान देऊन शेतकºयांना दिलासा देता येईल.