पावसाचा तडाका मासेमारीला बसला फटका; ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधी मत्स्य शास्त्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी व जाणकार मच्छीमारांची अभ्यास गट समिती गठित करावी अशी मागणी राजहंस टपके यांनी केली आहे.

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - एक ऑगस्ट पासून महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर सुरू झालेल्या मासेमारी हंगामाला  पावसाळी आणि वादळी तडाखा सुरुवातीपासूनच बसला असल्याने मासेमारीला जबरदस्त फटका बसला आहे.बदलत्या वातावरणात मासे मरतlतूक थांबली असून मासे सुकवून उपजीविका करणारा मच्छीमार कष्टकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक विवांचनेत सापडला आहे.  त्यामुळे पारंपारिक मासेमारी नुकसानीत गेली असल्याने मत्स्य व्यवसायाचा वादळी (ओला) दुष्काळ घोषित करून मच्छीमारांना आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

उधार उसनवारी करून मोठ्या जय्यत तयारीने मासेमारीसाठी निघालेला कोळी समाज दोन महिन्यानंतर देखील मासेमारी नीट करू शकला नसल्याने खिशातले घालवून उपाशीच राहिले असल्याने संपूर्ण राज्याच्या किनारपट्टीवरील मासेमारांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. बदलत्या वातावरणात मागील सहा वर्षांपासून मासेमारीच्या ऐन हंगामात मुसळधार पाऊस, तुफानी लाटा सोसाट्याचा वारा, वादळ हे  नित्याचेच झाले आहे आणि याचा परिणाम मत्स्य संसाधनांवर, मत्स्य साठ्यांवर होऊन, ते मत्स्यसाठ्ये स्थलांतरित होत आहेत या कारणास्तव मासेमारी नौका समुद्रात असूनही मासेमारी करू शकल्या नाहीत. मासेमारी साधनांवरील वाढते दर, सतत माहगणारे डिझेल त्याचबरोबर मिळालेली मासळी आणि माशांच्या दरामध्ये असलेली तफावत यामुळे राज्यातील मच्छीमार संपूर्णतः आर्थिक दृष्ट्या नुकसानीत गेला आहे. ११ हजार यांत्रिकी मासेमारी नौका आणि तीन हजार बिगर यांत्रिकी मासेमारी नौकां द्वारे मासेमारी करणारा वर्ग, नौका धारक कुटुंबीय, पारंपारिक पद्धतीने मासे सुकविणे या व्यवसायात मोठ्या संख्येने असलेला मच्छीमार आणि या व्यवसायावर अवलंबून असणारा मासळी विक्रेत्या आणि प्रक्रिया करणारा वर्ग मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे.

नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणाऱ्या कोळी समाजाला उदरनिर्वाहाची हमी मिळावी म्हणून, नित्यनेमाने येणारी वादळे, सोसाट्याचा वारा, वादळी पाऊस आणि सागरी मत्स्य साठ्यांवर होणारा परिणाम, मासेमारी करण्यास जाऊ नये असे मिळणारे आदेश, त्याबरोबर मासळीला मिळणारा दर व मासे मर्तुकीवर होणारा खर्च या बाबींचा अभ्यास करून मासेमारांना नुकसान भरपाई करता यावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधी मत्स्य शास्त्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी व जाणकार मच्छीमारांची अभ्यास गट समिती गठित करावी अशी मागणी राजहंस टपके यांनी केली आहे.