मुंबईतील आर्थिक केंद्रावर तीन वर्षांपूर्वीच आलेली टाच; गिफ्ट सिटीसाठी सरकारने बदलल्या भूमिका

एमएमआरडीएच्या मेहनतीवर फेरले पाणी

मुंबई : दुबई, सिंगापूर आणि कतारच्या धर्तीवर बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र सुरू झाले तर गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक - सीटी (गिफ्ट) कुणी फिरकणार नाही या भीतीपोटी २०१७ सालीच या केंद्राला ‘मुठमाती’ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र, अधिकृतरित्या ते आजही रद्द केलेले नाही. या केंद्रासाठी आम्ही प्रचंड मेहनत घेत होतो. मात्र, केंद्र कागदावरच राहणार हे लक्षात आल्यानंतर पाठपुरावा सोडून दिला अशी माहिती एमएमआरडीएतल्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

१४ वर्षांपुर्वी हे केंद्र सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वित्तीय संस्था, कॉपोर्रेट कार्यालये, पंचतारांकित हॉटेल्स, हॉस्पिटल, शाळा सुरू करण्याचा मानस होता. व्यवहार्यता तपासणीसाठी सीबीआरईची नियुक्ती झाली होती. सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. बीकेसीच्या जी ब्लॉक येथील ३० हेक्टर जमीन त्यासाठी निवडण्यात आली होती. परंतु, या केंद्रासाठी ५० हेक्टरची आवश्यकता असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. एसईझेडप्रमाणे इथे उत्पादन प्रक्रिया होणार नाही. त्यामुळे ५० हेक्टरचा निकष योग्य नसल्याचे आम्ही सांगितले होते. मात्र, सरकार निकष बदलत नसल्याने शेजारचा २० हेक्टर ग्रीन झोनचा भागही बरीच खटाटोप करून ५० हेक्टर जागा तयार करण्यात आली. इथल्या बांधकामांसाठी चार एफएसआय दिला जाणार होता. हवाई उड्डाण मंत्रालयाने ५१.७५ ते ६१.४५ मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतींना परवनगी देण्याची तयारी दर्शवली होती. केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाने दिलेल्या सूचना आणि परवानगीनुसारच ही सर्व कामे सुरू होती. परंतु, हे सारे प्रयत्न पाण्यात गेल्याचे तीन वर्षांपुर्वीच आमच्या लक्षात आले होते असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अचानक भूमिका बदलल्या
हवाई उड्डाण मंत्रालयाचे तत्कालीन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन झाली होती. त्यात खा. पूनम महाजन यांच्यासह काही प्रख्यात बँकर्सचा समावेश होता. मात्र, १८ जानेवारी, २०१७ रोजी झालेली बैठक अखेरची ठरली. नेमक्या याच कालावधीत मुंबई अमहदाबाद बुलेट ट्रेनच्या टर्मिनलसाठी आर्थिक केंद्राच्या ५० हेक्टरपैकी ०.९ हेक्टर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, देशात एकाच वेळी दोन आंतरराष्ट्रीय केंद्र होऊ शकत नाही. एकाची क्षमता संपल्यानंतर दुसºयाचा विचार करू, अशी भूमिका तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडली होती. त्यामुळे २०१७ सालाच्या सुरवातीलाच सरकारने अचानक आपल्या भूमिका बदलून मुंबईतील केंद्राचा बळी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

देशातील सर्वोत्तम जागा होती
या भागात ४५ आणि ३० मीटर्सचे प्रशस्त रस्ते आहेत. पश्चिम द्रुतगती मार्ग, सांताक्रुझ चेंबुर लिंक रोडचे काम पूर्ण झाले, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जवळ आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे याच भागातून विस्तारत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय केंद्रासाठी ही देशातील सर्वोत्तम जागा होती. मात्र, इथल्या केंद्राबाबत कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे दिल्लीतील काही बड्या नेत्यांचे तोंडी आदेश असल्याचेही अधिकाºयांना २०१७ सालीच सांगण्यात आले होते.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमध्ये नेण्यास सीटूचा विरोध

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरात मध्ये हलवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा सीटू तीव्र निषेध करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन व संयुक्त महाराष्ट्र दिनी पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरात मध्ये हलवण्याचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर आणि आर्थिक शक्तीवर हल्ला केला असल्याची टीका सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डी एल कराड यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने हा केलेला महाराष्ट्र द्रोह जनता कधीच सहन करणार नाही. हा निर्णय रद्द करावा आणि पूर्वीप्रमाणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरू करावे अशी मागणी महाराष्ट्र सीटूच्या वतीने करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द न केल्यास सीटू आणि अन्य कामगार संघटना अन्य जनतेला बरोबर घेऊन तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.