मुंबई - देशभर गाजलेल्या विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. बी. एच. लोया मृत्यू प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यात यावी म्हणून आज गेट वे ऑफ इंडिया येथे ३० पेक्षा अधिक जणांनी आंदोलन पुकारले. नुकतेच बहुचर्चित न्या. बी. एच. लोया प्रकरणाची महाराष्ट्र सरकार पुन्हा चौकशी करू शकणार नाही. अद्याप याबाबत कोणीही पुरावे दिले नाहीत अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती.२०१४ साली विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा पुन्हा नव्याने तपास करावा म्हणून जवळपास ३६ आंदोलकांनी काल महात्मा गांधी यांच्या स्मृतिदिनी गेट ऑफ इंडियानजीक आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी पांढऱ्या रंगाचे टी-शर्ट घालून त्यावर 'हू किल्ड जज लोया" असं लिहिलं होतं. तसेच एका बॅनरवर महात्मा गांधी यांचा फोटो आणि त्यावर सत्यमेव जयते असं लिहिण्यात आले होते.
लोया प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी लोकांनी माझ्याकडे अनेकदा गृहमंत्री अनिल देशमुख त्यांच्याकडे केली होती. मात्र, कुणीही अद्याप पुरावा दिलेला नाही. न्यायमूर्ती लोया प्रकरणात काही लोकांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे संपर्क साधून काही कागदपत्रे देण्याचे आश्वासन दिले होते. सोहराबुद्दीन शेख चकमकी प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती लोया हे न्यायाधीश होते. महाराष्ट्रातील आधीच्या भाजपाप्रणित सरकारने २०१८ च्या सुरूवातीस सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची गंभीर चौकशी केली असल्याचे सांगितले होते. त्याच्या तपासणी अहवालानुसार न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिकरीत्या झाला असल्याचं सांगण्यात येतं.
न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाची चौकशी होणार नाही?; गृहमंत्री म्हणाले, कोणीही पुरावा दिला नाही
... तर लोया मृत्यूप्रकरणाची फाईल Re-open, ठाकरे सरकारच्या गृहमंत्र्यांचे संकेत
न्यायमुर्ती ब्रजगोपाल लोया यांच्या रहस्यमय हत्येची पुन्हा चौकशी?
'जस्टीस लोया खूनाचा नीट तपास केला नाही त्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी'
न्या. लोया प्रकरणाची पुन्हा चौकशीची मागणी करणारे कुठल्या आधारे मागणी करत आहेत. यामध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. जर काही आढळलं तर रिइन्व्हेस्टीगेशन करायला पाहिजे. मात्र, काहीच नसेल तर एखाद्याविरुद्ध आरोप लावण्यासाठी असं करणंही चुकीचं आहे, असं मत शरद पवार यांनी यापूर्वी व्यक्त केलं होतं. दरम्यान, राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये गृहमंत्रालय राष्ट्रवादीकडे आहे. दरम्यान, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. लोया यांच्याकडे सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी होती. त्यावरून त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. तसेच एका गुप्त बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा खळबळजनक आरोप करत याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी वकील सतिश उके यांनी केला होती.