मुंबई - नक्षलग्रस्त भागात बंदोबस्तासाठी सज्ज असलेल्या जवान व त्यांना लागणाऱ्या सामुग्रीची ने-आण करण्यासाठी राज्य सरकारला चार महिन्यासाठी तब्बल सहा कोटी ३८ हजार ४०० रुपये मोजावे लागले आहेत. गेल्या वर्षाच्या १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत झालेल्या प्रवासाच्या खर्चापोटीत इतका खर्च आला असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
नक्षलग्रस्त भागात दुर्गम ठिकाणी साहित्याची ने-आण, गस्तीसाठी पवन हंस लिमिटेड कंपनीचे हेलीकॉप्टर राज्य सरकारने भाड्याने घेतले आहे. नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करणे, त्यांना खाद्य पदार्थ व अन्य आवश्यक साहित्याची तसेच जखमींना ने-आण करुन त्वरित वैद्यकीय सहाय्यक करण्यासाठी पवनहंस कंपनीच्या हेलीकॉप्टरचा वापर केला जातो. गेल्या वर्षातील १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीतील प्रलंबित बील मंजुरीसाठी गृह विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. त्याला नुकतीच मंजुरी देण्यात आलेली आहे.