दहा दिवसांत बस वाहतूकदारांना मदत करा; अन्यथा आरटीओत बस उभ्या करू

बस संघटनांचा इशारा : नुकसानीबद्दल मूक निदर्शनाद्वारे तीव्र संताप व्यक्त

मुंबई : कोरोनामुळे लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. वाहतुकीवर निर्बंध आणले होते. आजही खाजगी बसवाहतूक बंद आहे. त्यामुळे बस वाहतूकदारांचे मोठे नुकसान झाले असून दहा दिवसांत बस वाहतुकदारांना मदत करा अन्यथा आरटीओमध्ये बस उभ्या करू असा इशारा बस संघटनांनी दिला आहे.

बस वाहतूकदारांच्या झालेल्या नुकसानीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता मुंबई बस मालक संघटना, बस ओनर्स सेवा संघ आणि स्कूल अँड कंपनी बस आॅनर्स असोसिएशन या संघटनांतर्फे आज बोरिवली पश्चिम येथील, एक्सर गाव लिंकरोडजवळ ‘मूक आंदोलन’ करण्यात आले होते. या तिन्ही संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी व सभासदांनी आंदोलनात सहभाग घेतला व सोशल डिस्टेनसिंगचे पालन करत आपला निषेध नोंदवला.

याबाबत मुंबई बस मालक संघटनेचे सचिव हर्ष कोटक म्हणाले की, मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये खाजगी बस वाहतूक व्यवसायातून तब्बल दीड लाख लोकांना रोजगार मिळतो. साडेचार लाख लोकांचे जीवन या व्यवसायावर अवलंबून आहे. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात १५ लाख लोक या व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करतात. आज खाजगी बस वाहतूक बंद असल्यामुळे या लोकांचे जगणे कठीण होऊन बसले आहे. आज आम्हा खाजगी वाहतूकदारांचा व्यवसाय बंद असल्यामुळे राज्याचे सरासरी ५०० कोटी रुपये प्रतिमहिना नुकसान झालेले आहे. सरकारने याबद्दल विचार करावा व आम्हाला त्वरित मदत करावी. सरकारने येत्या १० दिवसांत बस वाहतूकदार व्यावसायिकांना मदत केली नाही तर आम्ही सर्व बसेस आरटीओमध्ये पार्क करू असा इशारा हर्ष कोटक यांनी दिला. 

मुंबई बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष दीपक नाईक म्हणाले की, आमच्या हजारो बसेस आज व्यवसायाअभावी उभ्या आहेत. त्यामुळे सरकारने आमचा वाहन कर एक वर्षासाठी माफ करण्यात यावा. तसेच ज्या वाहनधारकांनी आगाऊ कर भरलेला आहे, त्यांना पुढील कर समांतर करून द्यावा. वाहतूकदारांनी काढलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यात यावे. तसेच आमच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना योद्धा घोषित करून त्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण जाहीर करण्यात यावे. ट्रॅफिक पोलिसांनी दिलेल्या मागील ई चलनचा दंड माफ करण्यात यावा. तसेच प्रवासी वाहनांना डिसेंबरपर्यंत टोल शुल्क माफ करण्यात यावे. खाजगी बस मालकांना व्यवसायात पुन्हा उभे राहण्यासाठी प्रति परवाना ५० हजार रूपयांचे आर्थिक पॅकेज सरकारतर्फे जाहीर करण्यात यावे आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.