‘मुलांच्या शिक्षणाकरिता मदत करा’ राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीची मागणी 

या मागण्या घरेलू कामगारांची राष्ट्रीय चळवळ व महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या वतीने मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या. 

मुंबई : सरकारने २००८ साली घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायदा स्थापित केला; परंतु त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही, तसेच त्यातील त्रुटीसुद्धा दूर केल्या नाहीत. या त्रुटी तरी दूर कराव्यात. त्रिपक्ष मंडळाची स्थापना करावी आणि सामाजिक सुरक्षा अधिकार, पेन्शन, आरोग्य विमा, मुलांच्या शिक्षणाकरिता साहाय्य इत्यादीसह किमान वेतनाची अंमलबजावणी करून इतर श्रमिकांप्रमाणे अधिकार द्यावा, अशा मागण्या घरेलू कामगारांची राष्ट्रीय चळवळ व महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या वतीने मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या. 

घरेलू कामगारांचा जाहीरनामा पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आला. जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने घरेलू कामगारांना सन्मानाने जगण्याबाबत  सामाजिक सुरक्षा अधिकार म्हणजे पेन्शन, आरोग्य विमा योजना, मुलांच्या शिक्षणाकरिता साहाय्य, किमान वेतन इत्यादी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी लढा करण्याचा व त्याबरोबरच एकात्मता, बंधुभाव व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी वचनबद्ध राहण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. 

राज्यव्यापी घरेलू कामगारांची परिषद :

१) १ मार्च रोजी आझाद मैदान येथे महाराष्ट्र राज्यव्यापी घरेलू कामगारांची परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

२) परिषदेमध्ये सुमारे ४५ संघटना मिळून स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य घरेलू  कामगार समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो घरेलू कामगार महिला यात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती कामगार एकता युनियनचे सचिव राजूभाऊ वंजारे यांनी दिली.